काठमाडौँ– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा सङ्घीय सरकार उदार हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले तनहुँको बन्दीपुरमा आयोजना गरेको वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानसम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले संघीय सरकारले उदारताका साथ प्रदेशलाई अधिकार नदिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नमूना भनिए पनि अहिले आएर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको र यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी रहेको बताए ।

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले सरकारलाई नजिकबाट अनुभूति गर्न पाएका छन् । सिंहदरबार धाउनु परेको छैन । तर कतिपय अवस्थामा एक तहको सरकारका अधिकारमाथि अर्को तहले हस्तक्षेप गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘वन क्षेत्रमा यस्तै समस्या छ । वन तीन तहकै सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सङ्घले २०७६ मा वन ऐन ल्याएको र त्यो सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको बताए । प्रदेशमा समायोजन भएका डिभिजन वन अधिकृतलाई उक्त ऐनले सङ्घ मातहतका भनी परिभाषित गरिदिएको उनको भनाइ छ ।