मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओ नतिजा चार वेबबाट हेर्न सकिने | Khabarhub Khabarhub

मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओ नतिजा चार वेबबाट हेर्न सकिने


२६ श्रावण २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँड भइसकेको छ । संस्थाको आईपीओ नतिजा चार वटा साइटबाट हेर्न सकिनेछ ।

आईपीओको नतिजा कम्पनीको वेबसाइट, बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलको वेबसाइट, सिडीएससीको मेरो शेयरसिडीएसको नयाँ वेबसाइटबाट हेर्न सकिने छ ।

आज भएको आईपीओ बाँडफाँडमा कुल २० लाख ६७ हजार ९ सय ६७ जनाको आवेदन परेकोमा २ हजार ८ सय ४३ जनाको आवेदन रद्द भएको क्यापिटलले जनाएको छ । बाँकि रहेका २० लाख ६५ हजार १ सय २४ जना योग्य आवेदकलाई गोलाप्रथामा समावेश गराएर शेयर बाँडफाँड गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ ।

जस अनुसार गोलाप्रथाबाट ६८ हजार ४ सय ७४ आवेदकले १० कित्ताको दरले शेयर पाएका छन् । यी मध्ये ६ जनाले थप १ कित्ता अर्थात् ११ कित्ता शेयर पाएका छन् । यस हिसाबमा आवेदन दिएकामध्ये १९ लाख ९९ हजार ४ सय ९३ जना आवेदक हात खाली भएका छन् ।

कम्पनीले साउन १४ गते, बिहीबारबाट साउन १९ गते, मंगलबारसम्म प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६ सय रूपैयाँ बराबरको ७ लाख ३६ हजार २ सय ८६ कित्ता साधारण शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो ।

जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात १४ हजार ७२६ कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ३६ हजार ८१४ कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई र बाँकी ६ लाख ८४ हजार ७ सय ४६ कित्ताका लागि सर्वसाधारणलाई छुट्याएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७८, मंगलबार  ११ : २५ बजे

इजरायल र इरानबाट नेपालीहरुको उद्धारको तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले इजरायल र इरानमा रहेका

३४ लाख लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण

बेलबारी– मोरङ लेटाङ नगरपालिका–७  समलावासीको लामो समयदेखि खोला, खोल्सा धाएर

बेलायती सैन्य बेसमा पसे प्रो-प्यालेस्टिनी कार्यकर्ता, दुई लडाकु विमानमा क्षति

लण्डन- बेलायतमा प्यालेस्टिनी समर्थक कार्यकर्ताहरूले एक सैन्य एयरबेसमा तोडफोड गर्दै

पाकिस्तानबाट २६९ अफगान नागरिक स्वदेश फिर्ता

काबुल– पाकिस्तानको जेलमा रहेका कुल दुई सय ६९ अफगान नागरिकलाई

बजेट विनियोजनमा विभेद भएको सांसदको गुनासो

काठमाडौं- सांसदहरूले ठूला दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै आवश्यकभन्दा