६ महिनाभित्र कतार प्रवेश गर्नेलाई ‘इन्ट्री परमिट’ नचाहिने | Khabarhub Khabarhub

६ महिनाभित्र कतार प्रवेश गर्नेलाई ‘इन्ट्री परमिट’ नचाहिने


२७ असार २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा–  कोरोना महामारीका कारण मुलुक बाहिर फेसका वा विभिन्न समयमा छुट्टिमा गई ६ महिनाभित्र कतार प्रवेश गर्नेलाई ‘इन्ट्री परमिट’ नचाहिने भएको छ ।

सोमबारदेखि आवसीय भिसा प्राप्त तथा निवासी र आगन्तुकहरूलाई ६ महिनाभित्र कतार फर्किदा प्रवेश अनुमति ‘इन्ट्री परमिट’ नचाहिने भएको विमानस्थल पासपोर्ट विभाग अन्तर्गतका प्रशासनिक मामिला प्रमुख मेजर अब्दुल्लाह अल–जास्मिलाई उदृत गर्दै पेनिन्सुला पत्रिकाले जनाएको छ ।

मेजर अल जस्मीका अनुसार यदि कतारको वैधानिक आवासीय अनुमति छ र उनीहरूले मुलुक बाहिर ६ महिना भन्दा कम बसेका छन् भने इन्ट्री परमिट एक असाधारण अनुमति बिना प्रवेश गर्न पाउने छन् ।

विशेष कारणले कतारबाट छ महिना भन्दा बढी समयसम्म बसेका छन् वा केही परिस्थितिले गर्दा उनीहरूको भिसाको अनुमति समाप्त भएकाले पनि प्रवेश पाउने छन् । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरुले कतारको इ–गभर्मेन्ट वेबसाइट वा ‘मेट्रास’ टु एप मार्फत आवश्यक पर्ने शुल्क तिरेर कतार फर्कन सक्नेछन् ।

कतार सरकारको यो नयाँ निर्णयसँगै विभिन्न समयमा छुट्टिमा गएर र कोरोना महामारीका कारण फर्कन नसकेका तथा ६ महिना भन्दा कम नेपालमा बसेका नेपाली श्रमिकहरुले इन्ट्री परमिट लिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७८, आइतबार  ८ : ३१ बजे

महाधिवेशनको सर्वसम्मत कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँको माग

भक्तपुर– नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति एवं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री

विदेशी पर्यटकलाई ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौं– विदेशी पर्यटकलाई यात्रा सहजीकरणको बहानामा अनलाइन ठगी गर्ने व्यक्तिलाई

प्रदेश सरकारले वन कार्यविधि एक महिनाभित्र लागू गर्छ : मुख्यमन्त्री शाह

गोदावरी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वन

तेस्रोलिंगीको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन

काठमाडौं– लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा पहिलो पटक निर्वाचन

जेन-जीले मागे दुई वर्षे कार्यकालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, जनप्रतिनिधिको उमेर २१ देखि ७० वर्ष बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं- ‘जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स,’ ‘काउन्सिल अफ जेन-जी,’ सात प्रदेशका संयोजक