काठमाडौँ– वाग्मती प्रदेश सभाका सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ज्यान लिने आशयको अभव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी चर्को आलोचना भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा (एमाले) ले ‘प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्न दिएको धम्कीलाई अत्यन्त गम्भीररूपमा लिएको’ जनाउँदै यसमा ‘मुलुकको फौजदारी कानून आकर्षित हुने’ ठहर गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अभिव्यक्ति ‘आपराधिक, अत्यन्त आपत्तिजनक निन्दनीय छ’ भनेका छन् । उनले उक्त ‘धम्की’ को ‘घोर भत्सर्ना’ गर्दै ‘सम्बद्ध राजनीतिका दलको ध्यानाकर्षण’ पनि गराएका छन् ।

वैद्य नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘एकजना जनप्रतिनिधिले सभाको रोष्टममा उभिएर’ बोलेको कुरा ‘त्यत्तिकै प्रतिक्रिया स्वरूप आएको होइन, यो उनले सोचेरै बोलेका हुन्’ भन्दै उनलाई ‘कानूनी दायरामा ल्याई’ कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्ति र भट्टराईको प्रतिक्रियामा वैद्यको नाम र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसको नाम लिइएको छैन ।

शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा वैद्यले ‘प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउन जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको’ आरोप लगाउँदै उनलाई ‘यसरी नै छोड्ने हो भने देशै खाइदिने सम्भावना छ’ भनेका थिए । वैद्यले ‘यो देश बचाउन नाथुराम गोड्से आवश्यक पर्‍यो, ‘कोही नाथुराम गोड्से बन्न तयार छैन भने मै बन्दिन्छु’ भनेका थिए ।

भारतलाई बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र गराउन अहिंसात्मक आन्दोलन चलाउने महात्मा गान्धी सन् १९४८ जनवरी ३० मा मारिएका थिए । नाथुराम गोड्से नामका व्यक्तिले गान्धीको निवासमै उनलाई गोली हानेका थिए । नाथुरामले गान्धीले हिन्दूहरूको अहित हुने गरी भारत विभाजन गराएकोले आफूले उनको हत्या गरेको भन्दै अपराध स्वीकार गरेका थिए ।

नाथुराम हिन्दुवादी राजनीतिक दल ‘हिन्दु महासभा’ का सदस्य थिए । यसअघि उनी ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ’ मा आबद्ध थिए ।

वैद्यको दल नेपाली कांग्रेसले अभिव्यक्ति फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि उनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर संसदको रोष्टममा उभिएर प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै आफूले प्रयोग गरेका केही शब्दहरू ‘आपत्तिजनक र संसदीय मर्यादा विपरीत भएको महसुस’ गरेको भदै उक्त अभिव्यक्ति ‘फिर्ता’ लिएको जनाएका छन् ।

उनले आफ्नो उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुखलाई अनुरोध पनि गरेका छन् । रेकर्ड हटाइसकिएको भन्ने समाचार आइसकेको छ ।

वैद्यले शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै आफूले आत्म आलोचना गरेको बताए । उनले आफूले त्यसो भन्नुको कारण पनि प्रष्ट पारेका छन् । ‘आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सिट बचाउनका लागि जुनसुकै हतकण्डा अपनाएको देखिन्छ । जुनसुकै सम्झौता गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट म आवेगमा आएर, भावावेशमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने सिलसिलामा आवश्यकताभन्दा बढी नै स्वतन्त्रताको उपभोग गरेजस्तो मैले फिल गरेँ ।’

एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले वक्तव्यमा उल्लेख गरेझै वैद्यमाथि फौजदारी कानून आकर्षित हुन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकार अन्तर्गत उपधारा १ मा ‘यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन’ भनिएको छ ।

संविधानको धारा १०३ ले संघीय संसदमा पनि ठिक यस्तै विशेषाधिकार व्यवस्था गरेको छ ।

यो उपधाराले ‘संविधानको अधिनमा रही’ भनेको हुनाले अभिव्यक्तिको सीमा छ भन्ने देखाउँछ ।

संविधानको धारा १७ मा ‘स्वतन्त्रताको हक’ को व्यवस्था छ । उपधारा २ को खण्ड ‘क’ मा ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ उल्लेख गरिएको छ । यसमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि छ ।

यसमा ‘…अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ ।

वागमती प्रदेश सभा नियमावलीमा ‘संविधानको धारा १९१ बमोजिम बहसमा बन्देज लगाएका विषयमा बोल्नु नहुने व्यवस्था छ ।

उक्त धारामा ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा’ र ‘न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा’ प्रदेश सभामा छलफल गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

कसैलाई व्यक्तिगत आक्षेप लगाउनु नहुने; अशिष्ट, अश्लिल, अपमानजनक वा कुनै आपत्तिजनकशब्द बोल्नु नहुने; बोल्न पाउने अधिकारलाई बैठकको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्नु नहुने र बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित विषय बाहेक अन्य असम्बन्धित विषयमा बोल्न नहुने प्रावधान नियमावलीमा छ ।

बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने र चेतावनी पाएपछि त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नियमावलीको प्रावधान उल्लंघन गर्ने सदस्यलाई बैठबाट निष्कासन गर्ने, निलम्बन गर्ने तथा भौतिक हानी पुर्‍याएमा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार सभामुखलाई छ ।

निष्काशित वा निलम्बित सदस्यले चित्त बुझ्दो सफाइ पेश गरेमा वा आफ्नो भूल स्वीकार गरी माफी मागेमा सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई माफी दिई कारबाही फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ ।

प्रदेश सभाको सदस्यले बोलेका आधारमा सभामुखले बैठकबाट निष्काशन गर्न वा एक कदम अघि बढेर निलम्बन गर्नबाहेक अन्य कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छैन । सदस्यले सभाको बैठकमा बोलेको आधारमा ‘फौजदारी कानुन आकर्षित हुने’ बलियो व्यवस्था पनि देखिँदैन ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले ‘फौजदारी कानुन आकर्षित हुने’ अवस्थामा सो अनुसार कारबाही अघि बढाउने पनि सरकारले नै हो ।