काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पहिचान नखुलेका शवको संख्या शून्यमा झार्ने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले पहिचान नखुलेका शवहरुको संख्या बढ्दै गएपनि यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै पहिचान नखुलेका शवको संख्या शून्यमा झार्नेगरि काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै बैठकले कम्तीमा पनि २० वर्ष बेवारिसे शवको अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बेवारिसे शवहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका भएपनि सो अनुसार काम नभएको भन्दै ती कामलाई एकीकृत गर्न समेत निर्देशन दिइएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, समितिले सबै बेवारिसे शवहरूसम्बन्धी जानकारी दिनका लागि छुट्टै वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ भने डीएनए नमूना संकलन भएको यकिन गरेपछि मात्र बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन दिइएको सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।

बैठकमा कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक र बेवारिसे शवको पहिचान एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राजबन्दीका बिषयमा राजनीतिक रुपमा छलफल गरेर आवश्यक कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले राजबन्दीका बिषयमा कानूनी परिभाषा नभएकाले यसलाई आगामी दिन परिभाषामा ल्याउन पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

त्यसअघि बैठकमा एमालेका सांसद झपट रावलले आफू बस्‍ने घरमा भएको ढुंगा प्रहार भएको जानकारी गराएका थिए । उनले आफूले सुरक्षाका लागि १०० र कोटेश्वर प्रहरी कार्यालयमा पनि फोन गर्दा पनि नउठेको बताए । पछि हनुमान ढोका प्रहरीलाई फोन गर्दा झन्डै ४५ मिनेटपछि मात्रै प्रहरी आइपुगेको उनले बताए ।

रावलले सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने कुरामा सुधार गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले यसबारे छानविन गर्न गृहमन्त्री र गृहसचिवको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।