काठमाडौँ– एमसीए–नेपाल विकास समितिले अनुदान अन्तर्गत खरिद गरिएका कुनै पनि चल वा अचल सम्पत्ति दातृ निकाय एमसीसीको नाममा नरहने र सम्झौता अनुरूप राख्न नमिल्ने प्रष्ट पारेको छ ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितले नुवाकोट, बेलकोटगढी–७ रातमाटे सब–स्टेसनमा गरिएको जग्गा अधिग्रहणको स्वामित्व र सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका विषयमा भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेको हो । उसले तथ्यहीन तथा भ्रामक समाचारको भर नपर्न समेत सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ती सम्पत्ति एमसीए–नेपालको नाममा मात्र दर्ता हुन्छन् । यस अनुदान अन्तर्गत खरिद गरिने कुनै पनि चल वा अचल सम्पत्ति दातृ निकाय एमसीसीको नाममा नरहने र सम्झौता अनुरूप राख्न नमिल्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छौँ ।’

उक्त विद्युत् सब–स्टेसनका लागि आवश्यक ३९८ रोपनी जग्गा  नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार अधिग्रहण गरिएको र भविष्यमा सोही स्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने सब–स्टेसन पनि रहने समितले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यहाँका १०२ घरपरिवारका १९५ कित्ता जग्गा अधिग्रहणमा परेका थिए । ती जग्गा एवम् ती जग्गामा रहेका संरचनाको अधिग्रहणबापत मुआब्जा रकम नेपालको विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय निर्देशिका एवम् मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिएको थियो ।’

नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकारअनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति एमसीए–नेपाल विकास समितिले खरिद गर्ने जनाएको छ ।

अधिग्रहण गरिएका जग्गा हाल अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एमसीए–नेपाल विकास समितिको नाममा रहेको तथा निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य संरचना र जग्गाको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरिने जनाएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण लगायतका विषयको अद्यावधिक जानकारीका एमसीए–नेपाल विकास समितिको आधिकारिक वेबसाइटबाट समेत जानकारी लिन सकिने जनाएको छ ।