सर्वोच्चको फैसला कांग्रेसलाई मान्य हुन्छ : डा कोइराला | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चको फैसला कांग्रेसलाई मान्य हुन्छ : डा कोइराला


३ माघ २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले संसद् विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णय आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज मोरङ शाखाको साधारणसभाका अवसरमा आज विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सर्वोच्चले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी निस्पक्ष रुपमा निर्णय सुनाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले राष्ट्रलाई हामीले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधान, लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न नागरिक समाज एवं राजनीतिक दलको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखेका थिए । यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य रहेको बताए ।

समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले विगतको तीतोमीठो अनुभवका आधारमा संविधानमा संसद् विघटनको विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७७, शनिबार  ६ : ५१ बजे

त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रमा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउनेलाई कारबाही हुने

काठमाडौं- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई आवागमन हुने तथा आसपासको क्षेत्रमा

श्रीलंकामा दिसानायकेले राष्ट्रपतिको शपथ लिँदै गर्दा नेपाल छिरेका राजापाक्षे लुम्बिनी पुगे

काठमाडौं- कोलम्बोमा नवनिर्वाचित वामपन्थी रास्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले शपथ लिँदै

जेलेन्स्कीलाई भेटेपछि ट्रम्पले भने- युक्रेनमा रूसको युद्ध समाप्त गर्ने समय आयो

काठमाडौं– दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिको दौडमा रहेकाडोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार

त्रिशुलीमा फसेका थप एउटा टिप्पर र दुई स्काभेटर बाढीले बगायो

काठमाडौं – त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले सुपर त्रिशुली जलविद्युत योजनाका

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघमा उठाए जलवायु परिवर्तन, गरिबी र युद्धदेखि गौतम बुद्धसम्मका कुरा

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामार्फत