काठमाडौँ– नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले भाषा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

महासङ्घले भाषा आयोगले २१ भदौ २०७८ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

“सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक सङ्घसंस्थासँग परामर्श र छलफल नगरीकनै सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेकोमा महासङ्घको आपत्ति छ” अध्यक्ष जगत बरामद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको तयारीको क्रममा नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं १६९ र पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र–२००७ को मर्म, भावना र सिद्धान्तको अवमूल्यन गरिएको समेत विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

“एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा, थोरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा र लोपोन्मुख भाषाको सम्बन्धमा केही न केही बोलेको र सिफारिस पनि गरेको देखिए पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको यत्तिका दिन वितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगराउनाले विगतमा झैँ षड्यन्त्र भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार, स्थानीय तहको सरकार पालिकामा भाषाको प्रयोगको आधार मातृभाषी समुदायलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।