बैतडीमा सरकारी संरचना अपांगमैत्री नहुँदा समस्या « Khabarhub

बैतडीमा सरकारी संरचना अपांगमैत्री नहुँदा समस्या


३१ आश्विन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बैतडी– बैतडीमा सरकारी कार्यालयका भवन संरचनाहरू अपांगमैत्री नहुदाँ अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समस्या भएको छ । बैतडीका कुनै पनि स्थानीय तहका भवन अपांगमैत्री नभएको अपांगता भएका नागरिकहरूको पुर्नस्थापना केन्द्र बैतडीका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टले बताए ।

सेवा प्रदायक निकाय समक्ष पुग्न नसक्दा अपांगता भएका व्यक्तिका समस्या सरोकारवाला निकायसामु नपुगेको उनले बताए । ‘अपांगतामैत्री संरचना नहुँदा हामी सरोकारवाला व्यक्तिलाई भेट्नै पाउँदैनौँ । हाम्रो आवाज सरोकारवाला निकायसँग नपुग्दा हाम्रा लागि आउने बजेट कता खर्च गर्छन् । केही थाहा छैन् । आएको बजेट उनीहरूकै लागी पुग्दैन् होला हामीलाई के दिन्थे ?’, उनले भने । हरेक भौतिक संरचनाहरू अपांगमैत्री बन्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

गाउँसमाजमा बिभिन्न प्रकृतिका अपांगता भएका नागरिकहरू रहेका छन् । कोही दुष्टिविहीन छन् भने धेरैजसो हातखुट्टाका अपांग, बोल्न नसक्ने, कान नसुन्ने लगायतका फरक क्षमता भएका व्यक्ति रहेका छन् ।

सरकारी संरचना अपांगमैत्री नबनेको खण्डमा योजना पास नगर्ने नियम भए पनि बैतडीका कुनै सरकारी संरचना अपांगमैत्री नबन्नु दुःखको कुरा भएको दृष्टिविहीन संघका सुदुरपश्चिम प्रदेश सदस्य चन्द्रदेव जोसीले बताए ।

नेपालमा ३० लाख बढी अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहेका भए पनि उनीहरूका माग सुनिश्चित हुन नसकेको जोसीले बताए । बैतडीमा बनेका सरकारी भवन, सार्वजनिक शौचालय, धारा, बाटो लगायतका कुनै पनि संरचना अपांगमैत्री नभएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३१ आश्विन २०७८, आइतबार  ७ : ४० बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव