काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ जारी छ ।

गत आइतबारदेखि जारी सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस लम्ब्याएपछि आजबाट एक जनालाई आधा घण्टाभित्र बहस सक्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले रूलिङ गरेका छन् ।योसँगै सुनुवाइले गति लिएको छ ।

निश्चित समय तोकिएसँगै अपराह्न २ बजेसम्म तीन जना अधिवक्ताले बहस गरिसकेका छन् । रिट निवदेकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता अनिता मानन्धरले बहस गरेकी छन् ।

आज सुरूमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको दलिल पेस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसद्‌माथि प्रहार गरेको बताए ।

पार्टीभित्रको विवाद पार्टीभित्रै खोज्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेकाले निवेदकले माग गरेबमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरिनुपर्ने माग गरे ।

संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत एउटै दलको बहुमतको सरकारलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको उनले प्रष्ट्याए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको वारिसको रूपमा रहेको संसदलाई प्रधानमन्त्रीले सकाएकोमा दु:खी भएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीको लडाइँमा संसद मिचिएको छ,’ उनले भने, ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम ओलीले गरेका छन्। उनले पार्टीका मान्छेलाई देखाइदिन संसद विघटन गरे। संसदको के कसुर थियो र?’

मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या पढ्न पनि उनले इजलासलाई आग्रह गरे ।

अधिवक्ता अनिता मानन्धरले रातारात संविधान बनाउनेलाई नै संविधानको कुन धारामा के छ भन्ने थाहा नभएको टिप्पणी गरिन् ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जवराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वभर श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरेका छन् ।