काठमाडौँ– विभिन्न क्षेत्रमा हुने बालश्रमिकको संख्या घट्न थालेको छ । उमेर नपुगेका बाललिकालाई काममा लगाएर उनीहरुको श्रम शोषणको हुने संख्या घट्दो क्रममा रहको बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ ले देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका १५.३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका छन् । जुन संख्या सन् २००८ भन्दा करिब पाँच लाखले कम हो । बालश्रमिकको संख्यामा सुधार भइरहेपनि निकै सुस्त गतिमा भइरहेको प्रतिवेनले पनि देखाएको छ । करिब १३ वर्षमा पाँच लाख बालश्रमिक मात्र घटेका छन् ।

त्यस्तै बाल अधिकार सुदृढ स्थानीय तह अभियान अन्तर्गत १ सय ८६ वटा तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन सम्वन्धी कार्यविधि तर्जुमा भएको छ ।

बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को कायान्वयनको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा उक्त स्थानीय तहमा कार्यविधि, १२९ स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति र १३५ स्थानीय तहमा बालकोष स्थापना गरी सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।

साथै ५१ स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस नोभेम्बर २० को अवसरमा शुक्रबार परिषद्ले सार्वजनिक गरेको बाल अधिकारको स्थिति प्रतिवेदनमा बालहितका लागि आएको ऐनको कार्यान्वयन सुरू भएको पाइएको हो ।

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बालबालिका सम्वन्धी ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएपनि सुरूवात भएको बताए ।

उनले सडक बालबालिका उद्धार र व्यवस्थापन’ अभियान अन्तरगत असार मसान्तसम्म १ हजार ७८८ उद्धार तथा व्यवस्थापन, परिवारिक पुनमिर्लन र स्ट्रिट टु स्टेडियम कार्यक्रममार्फत खेलमा आवद्ध गराउने काम अगाडि बढेको बताए ।

त्यस्तै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६७ जना बालबालिका सडक दुर्घटनाबाट प्रभावित र प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार ७४ जना बालबालिको पोखरी, नदिमा डुबेर मृत्यु भएको पाइएको छ ।

यसबाट बालबालिका दुर्घटनामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ कारण अभिभावक विहिन १ सय ६९ जनालाई व्यवस्थापन भइरहेको र बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८ र बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ मार्फत बालबालिका केन्द्रित काम अगाडि बढिरहेको छ ।

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलले निकृष्ट बालश्रम, बालविवाह, सडक बालबालिका, अनाथ बालबालिका, पहिचानबाट बञ्चित बालबालिकाको समस्याको उचित सम्बोधन गर्न गाह्रो भइरहेको बताए । त्यसैगरी पूर्ण तथा अति अशक्त बालबालिका, शारीरिक सजाँय र हेपाईबाट प्रभावित बालबालिकाको समस्या समाधान पनि चुनौतीको रूपमा रहेको बताए ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल संरक्षण तथा विकास शाखा प्रमुख शान्तिराज प्रसाईंले बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा समाजसेवी र मनोविज्ञको नियुक्ति गर्न भनेको छ । दरवन्दी भने नतोकेकोले समस्या रहेको जानकारी दिए ।

शिक्षा अधिकार अनुगमन समुहका राष्ट्रिय संयोजक सन्तराम डंगोलले सरकारको बजेटमै शिक्षा क्षेत्रको बजेट १७ प्रतिशतबाट घटेर १० मा झरेको जानकारी दिँदै बालशिक्षामा लगानी बढाउन सक्दो पहल आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने, छात्र, छात्रालाई विद्यालय छोड्ने दर घटाउन प्राविधिक शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्ने, प्रतिवेदनमा बालिकाले छुट्टै खालको हिंसा, विभेद झेल्नुपरेकोले उनीहरूको विषयमा बृहत अध्ययन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।