प्रधानमन्त्रीलाई डा. भट्टराईको प्रश्न– यो लोकतन्त्रमाथि भद्दा मजाक नभए के हो ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीलाई डा. भट्टराईको प्रश्न– यो लोकतन्त्रमाथि भद्दा मजाक नभए के हो ?


९ फाल्गुन २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार विराटनगरमा अदालतसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले कडा आलोचना गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै नेता भट्टराईले ओलीलाई पदमा बसिरहन नैतिक अधिकार नरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।

‘देशको प्रमले नै ‘कुनै सेटिङ–फेटिङ भएर संसद विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन’ भन्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार कसरी रहन्छ ?’ शनिबार राति भट्टराईले गरेको ट्वीटमा भनेका छन्, ‘यो लोकतन्त्रमाथि भद्दा मजाक नभए के हो ? सत्ता कब्जा गरेर बस्नेको संलग्नता विना कसले सेटिङ गर्ने हो ?अदालतमाथिको दबाब पुष्टि भएन र ?’

ओलीले विराटनगरमा आफूपक्षीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने र नगरे जनताले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

उनले सभामा भनेका थिए ,‘कुनै सेटिङ-फेटिङ भएर संसद विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको विरोध भइरहेको छ । उनले खुलेआम रुपमा अदालतलाई चेतावनी दिएको भन्दै उनको विरोध भएको हो ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७७, आइतबार  ९ : ५२ बजे

स्वास्थ्य अवस्थाका कारण कृष्णबहादुर महराले सक्रिय राजनीतिबाट लिए विश्राम

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महराले स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण

विश्वकपमा समूह चरणको पहिलो राउण्डका खेलहरू सकिए, मेसी सर्वाधिक गोलकर्ता

काठमाडौं- फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत समूह चरणको पहिलो राउण्डका खेलहरू

स्टार्टअपलाई दुई दिनभित्रै दर्ता गरिने, सरकारले ल्यायो ‘फास्ट ट्रयाक’ कार्ययोजना

काठमाडौं– नेपाल सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्धन र लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न

झोलामा खोलाको प्रवृत्ति अन्त्य गरेरै छाड्छु : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले झोलामा खोलाको

यस्तो छ अमेरिका-इरानबीच भएको १४ बुँदे समझदारीपत्र (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामको अवधि थप गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा