वीरेन्द्रनगर – नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी रिट निवेदनका सम्बन्धमा उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सङ्गठनका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकाससँगै सेवा समूह/उपसमूहको विषय विज्ञतालाई असर परिरहेको बताए । उनका अनुसार आदेश कार्यान्वयन नहुँदा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाका २०० बढी कर्मचारी मर्कामा परेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐन, कानुन नबनाएर सङ्घीय कानुनको बर्खिलाप हुने गरी ओएण्डएम लागू गरेपछि त्यसविरुद्ध कर्मचारीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

विसं २०७६ भदौ ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयमा १५९ एकाइ र ती एकाइहरूका लागि दुई हजार ५५५ कर्मचारी रहने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै २०७८ साउन २९ गते प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ओएण्डएम स्वीकृत गरिएको थियो ।

सङ्घीय निजामती ऐनबमोजिम समायोजन भएर कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै यसअघि वन र स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले पनि उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । वनतर्फका कर्मचारीको हकमा प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिसकेको छ भने स्वास्थ्य र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि जारी भएको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज प्रयागराज शर्माले उच्च अदालतले आदेश दिएको लामो समय बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नहुँदा यथास्थितिमा रहेका कर्मचारीमा निराशा र अन्योलता छाएको बताए ।