काठमाडौँ- नेपालले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा आममाफी निदने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्को यूपीआर कार्यसमूहको बैठकमा सहभागिता जनाउँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालबारे प्रतिवेदन पेस गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कसैलाई पनि आममाफी नहुँने प्रष्ट पारेका हुन् ।

‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनहरू, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, पीडितको पीडा र वास्तविक यथार्थबाट निर्देशित छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आम उन्मुक्ति (जनरल एम्नेस्टी) दिइने छैन भन्नेमा सरकार कटिबद्ध छ ।’

यूपीआरमा सो सेसनमा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदन पेस गर्दै ज्ञवालीले नेपालमा मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा गरिएको पहलकदमीबारे जानकारी गराएका छन् ।

मानवअधिकार परिषद् र महिलाविरुद्धका विभेद अन्त्य गर्नेसम्बन्धी समितिमा नेपाललाई दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गर्न सहयोग गर्ने सदस्य राष्ट्रहरुलाई उनले धन्यवाद पनि ज्ञापन गरेका छन् ।