काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।

सर्वोच्चले दुई महिनायताको सुनुवाइ प्रक्रिया अन्त्य गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो। यससँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा पुस १० गतेदेखि सुनुवाई भएको थियो । फागुन ७ गतेसम्म रिट निवेदक, सरकारी पक्ष र एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि इजलास मंगलबारका लागि बोलाइएको थियो ।