कृषिमा एकद्वार प्रणालीका विषयमा सम्झौता  « Khabarhub

कृषिमा एकद्वार प्रणालीका विषयमा सम्झौता 


११ माघ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र पशुसेवा विभागले आफ्ना कार्य एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भएका छन् ।

आयात–निर्यात व्यापारमा सहजीकरण ल्याउने उद्देश्यले आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सम्झौता गरिएको छ ।

मन्त्रालयमा भन्सार विभाग र कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनै वटा विभागबीच सम्झौता भएको हो । सो अवसरमा कृषि मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रविधिका प्रयोगबाट जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

एकद्वार प्रणालीमार्फत अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित सबै सम्बद्ध पक्ष आयात–निर्यात तथा पारवहनका सम्पूर्ण आवश्यक कागजात तथा सूचना एकैपटक र एउटै प्रवेश विन्दुबाट प्रवेश गर्न सक्छन् ।

थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया, इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, किर्गिजस्थान, अजरबैजान, जापानलगायत एशियाली मुलुकले एकद्वार प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छन् । भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र मालदिभ्स तयारीका अवस्थामा छन् ।

विश्वमा एकद्वार प्रणाली सार्वजनिक तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अभ्यासमा रहेको देखिन्छ । एकद्वार प्रणालीबाट विभाग तथा कार्यालयको कार्यकुशलता बढ्ने, पारदर्शिता सूचनाको सरल आदानप्रदान, जोखिम व्यवस्थापनमा टेवा, विभिन्न निकायबीच समन्वय, विश्लेषणात्मक क्षमताको अभिवृद्धि र विद्युतीय भुक्तानी हुने छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७७, आइतबार  ५ : ४७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा