कक्षा १२ को परीक्षा भौतिक रुपमै गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन « Khabarhub

कक्षा १२ को परीक्षा भौतिक रुपमै गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन


८ भाद्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा नै गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जनस्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कडाईका साथ पालना गरी भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले अन्य कक्षा तथा विश्वविद्यालय स्तरका परीक्षाहरु सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै कक्षा १२ को परीक्षा पनि गराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।

समितिका सदस्य डा.सुरेन्द्र यादवले विद्यार्थीलाई खोपको पहिलो मात्रा लगाएर परीक्षामा समावेश गराउन सकिने सुझाब दिए । त्यस्तै समितिकी अर्की अन्जना विशन्खेले परीक्षा स्थगीत गरेर शैक्षिक सत्र बिथोल्न नहुने बताइन् । स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर परीक्षा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमणदर बढेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)को सिफारीसमा गत साउन २३ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले १२ को परीक्षा अर्को सूचना जारी नभएसम्मलाई स्थगित गरेको छ ।

बोर्डले यस अघि जारी गरेको परीक्षा तालिका अनुसार साउन ३१ गतेबाट परीक्षा सञ्चालन गरेको भए बुधबार(भोलि) परीक्षा सकिन्थ्यो । परीक्षा स्थगित गर्दाको समयको कोरोना संक्रमण दर र अहिलेको कोरोना संक्रमणदरमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन ।

प्रकाशित मिति : ८ भाद्र २०७८, मंगलबार  १२ : ५० बजे

विष्णु पौडेललाई म्याद थपका लागि विशेष अदालत लगियो

काठमाडौं– पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई म्याद थपका

सुकी जीवित भएको प्रमाण माग

एजेन्सी– म्यान्माकी बन्दी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीका कान्छा छोरा

एउटै प्रकृतिका बेरुजु वित्तीय अनुशासनका लागि चिन्ताको विषय : सभामुख अर्याल

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले हरेक वर्ष एउटै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु

‘असारे पानी साउने झरी’ गीत सार्वजनिक

काठमाडौं- राष्ट्रिय धान दिवस तथा पन्ध्र असारको अवसर पारेर चितवनका गायक

चीनद्वारा २० जापानी संस्था कालो सूचीमा, दोहोरो उपयोग सामग्रीको निर्यातमा प्रतिबन्ध

बेइजिङ- चीनले थप २० जापानी संस्थालाई आफ्नो निर्यात नियन्त्रण (कालो सूची)