धर्नास्थलमा पुगेर गृहमन्त्रीले भने : टीकापुर घटनाको समाधान राजनीतिक तवरबाट हुन्छ « Khabarhub

धर्नास्थलमा पुगेर गृहमन्त्रीले भने : टीकापुर घटनाको समाधान राजनीतिक तवरबाट हुन्छ


१२ चैत्र २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कैलालीको टिकापुर घटनाको समाधान राजनीतिक तवरले हल गरिने आश्वासन दिएका छन् ।

निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने लगायतका माग राख्दै काठमाडौँको माइतीघरमा धर्नामा बसेका थारु अगुवालाई भेट्‍न पुगेका गृहमन्त्री थापाले कैलालीको टिकापुर घटनाको समाधान निकाल्न सरकार सकारात्मक भएको बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री थापाले सरकारले छिटै वार्ता टोली गठन गर्ने भन्दै छलफल गर्न वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गरे । उनले सबै समस्याको हल छलफल र वार्ताबाटै छिटो गरिने जानकारी दिए ।

टिकापुर घटनामा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, न्यायिक छानविन हुनुपर्ने, पिछडा वर्गलाई उचित आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको र सरकारले वार्ता गर्ने आश्वासन दिएको थारु नेतृ रुक्मणी चौधरीले जानकारी दिइन् ।

थारु कल्याणकारिणी सभा लगायतले २०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनामा फौजदारी मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरुको रिहाइको माग गर्दै आइतबारदेखि धर्ना दिएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०७७, बिहीबार  ६ : २७ बजे

आजका समाचार : हटाइयो सुकुम्बासी बस्ती, ७२ सालको भूकम्पमा ढलेका संरचना अलपत्र, इरानी विदेशमन्त्री पाकिस्तानमा र यूएईविरुद्ध नेपाल विजयी

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरुकाठमाडौँ महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती

वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य : ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, यस्तो देखियो ड्रोनबाट (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान जारी

विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा, अझै बदली हुने

काठमाडौं- मौसम बदलीसँगै आज देशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा भएको

उपत्यकामा नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान जारी

काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी