सभामुख अनुपस्थित रहेको कार्यकक्षमा एमाले सांसदहरुको धर्ना « Khabarhub

सभामुख अनुपस्थित रहेको कार्यकक्षमा एमाले सांसदहरुको धर्ना


९ भाद्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरुलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टास गर्न माग गर्दै एमाले सांसदहरुले बुधबार सभामुख अग्नि सापकोटाको सिंहदरवारस्थित कार्यकक्षमा धर्ना दिएका छन् ।

भदौ १ गते एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई पार्टीबाट कारबाही गर्दै सांसदबाटसमेत कारबाही गरेको थियो । सो कारबाहीको जानकारी एमालेले संसद सचिवालयमा तत्काल जानकारी गराए पनि सभामुख सापकोटाले सूचना टास गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै एमाले सांसहरु धर्नामा बसेका हुन् । सूचना टास भएपछि उनीहरु पदमुक्त हुने भएकाले एमाले सांसदहरुले सूचना टासका लागि सभामुखलाई दबाब दिएका हुन् ।

माधवकुमार नेपाललगातयत नेताहरुले एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठनका लागि बुधबार नै निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरेका छन् ।

तर बुधबार सभामुख सापकोटा भने अनुपस्थित छन् । दाँतको सर्जरी गराएका उनी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आराममा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि पनि एमाले सांसदहरुले सभामुखको कार्यकक्षमा धर्ना दिएका थिए । सो क्रममा एमाले सांसदहरुले सभामुखलाई धम्की दिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको थियो । सो धम्कीप्रति सत्तारुढ दलहरु काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीले आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७८, बुधबार  १२ : २५ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक