काठमाडौँ– न्यायालय सुदृढीकरणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बाधक रहेकाले उनले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरिरहेको आन्दोलनमा बिहीबार शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) पनि सहभागी भयो ।

पापडको अगुवाइमा बिहीबार बालुवाटारमा मार्चपास समेत भयो । मार्चपासपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै पापड आवद्ध पेशागत संगठनका प्रमुखहरुले न्यायालयको संकटमा दलहरु चुप लागेर बस्न नहुने बताएका छन् ।

उनीहरुले सरकारले पनि टुलुटुलु हेरेर बस्न नहुने बताएका छन् ।

कोणसभामा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘अब नागरिक पनि आन्दोलित भइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यु टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम सरकार र संसदको होइन । संरक्षण गर्न खोज्नुभएको ? होइन भने महाभियोग लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्।’

उनले सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश न्यायका लागि उभिएको तर् त्यसविपरित न्यायको अन्तिम आशा मानिएको न्यायालयमा चोलेन्द्र बाधक बनेर बसिरहेको बताए । उनले चोलेन्द्र शमशेर रणा अहिले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नरहेकोसमेत जिकिर गरे ।

‘हामी भ्रष्टाचारमुक्त प्रधानन्यायाधीशको खोजिगरिरहेका छौँ। न्यायालयमार्फत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्नेमा त्यही संस्थामा भ्रष्ट व्यक्ति नेतृत्वमा छन्। गरीवले न्याय पाउन सकेको छैन।उ नी न्यायालयमा उपस्थित हुन सक्षम छैनन्’, श्रेष्ठले भने । गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिएपछि फैसलाका लागि पैसा लिएका मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले अब फैसला गर्न नपाउने उनले बताए ।

यस्तै आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामल भने, ‘पैसा हुनेको मात्रै न्यायालय रह्यो । हामीले राणाशासन अन्त्य भयो भनेको तर फिटिफिटी पुच्छर हल्लाइरहेको छ। दलहरू चुप बस्न मिल्दैन चुप बसे हाम्रो आन्दोलन उता पनि सोझिन्छ ।’

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका सचिव कविराज पोखरेलले मान्छेको अन्तिम आशाको त्यान्द्रो न्यायालय भएको उल्लेख गर्दै मान्छेको मन मरे राज्य पनि मर्ने बताए । उनले यो आन्दोलन न्याय मरेको विरुद्धको भएको बताए ।

नेपाल शिक्षक महासंघी अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनिन्, ‘१०४ बर्षे राणाशासन अन्त्य गर्न जनता नै जाग्नुपरेको थियो । नेपालको कानून दैवले होइन जनताले जान्छन् भन्ने लाग्थ्यो तर चोलेन्द्रले त्यसविपरीत गरे। पाउनुपर्नेले न्याय पाएका छैनन। आजीवन कारावास राख्नुपर्नेलाई फैसला गरेर उन्मुक्ति दिइयो। न्याय माग्न जान व्रिफकेश चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले अब मुख खोल्नुपर्छ। राजनीतिक दलले मुख खोल्नुपर्छ।’

यस्तै नागरिक अभियन्ता नारायण वाग्ले एक महिनासम्म न्याय ठप्प हुँदा न्यायालयको समस्या समाधान नगर्ने भए जिम्मेवारीमा पनि बस्न नमिल्ने बताए ।