प्रधानन्याधीश राणाले अहिलेसम्म दैनिक पेसी तोक्न सकेनन् | Khabarhub Khabarhub

प्रधानन्याधीश राणाले अहिलेसम्म दैनिक पेसी तोक्न सकेनन्


९ कार्तिक २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा अहिलेसम्म आजको दैनिक पेसी तोकेका छैनन् ।

बहुमत न्यायाधीशले सोमबार बोलाइएको फुल कोर्ट बहिष्कार गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले आजको पैसी अहिलेसम्म तोकेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैली, कार्यक्षमता र नियतमाथि सडकमा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरूले फुल कोर्ट बहिस्कारको निर्णय गरेका थिए ।

त्यस्तै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई राजीनामा दिन आह्वान गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरालाई राजीनामा दिन आह्वान गरेका हुन् ।

नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण देखिएको भन्दै उनीहरुले यो परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरुको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं’ चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्य सम्पादनस्तर, व्यवहार र चरित्रबारे सार्वजनिकस्तरमा भएका शंका र चिन्ताका कारण न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको जनआस्था हल्लिएको चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०७८, मंगलबार  १० : २१ बजे

एसीसी यू–१६ इस्ट जोनको उपाधि विजेता नेपाली टोलीस्वदेश फिर्ता (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – एसीसी यू-१६ पुरुष इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको

‘मर्निङवाक’ निस्किएका कुवँर पाँच दिनदेखि सम्पर्कविहीन

काठमाडौं – अछाम, साफेवगर नगरपालिका–३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ

महोत्तरीमा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु

जलेश्वर – महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि सडकमा कल्भर्ट

कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री

हुम्ला – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र

सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता

काठमाडौं – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन