कोरोना भ्याक्सिनमा अमेरिका-भारत सम्बन्ध | Khabarhub Khabarhub

कोरोना भ्याक्सिनमा अमेरिका-भारत सम्बन्ध



आइतबार संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतको कोरोना भ्याक्सिन उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युटको माग बमोजिमको भ्याक्सिन उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पर्दाथ उपलब्ध गराउने बतायो । यस्तै अमेरिकाले भारतमा बढ्दो कोरोना सक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै कोरोना परीक्षण किट, भेन्टिलेटर र अन्य उपकरण पनि उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट जारी वक्तव्यमा ‘अक्सिजन उत्पादन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य अति आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको’ जनाइएको छ ।

अमेरिकाको यस्तो वक्तव्य अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार ज्याक सुलिभान र उनका भारतीय समकक्षी अजित डोभलबीचको फोन वार्तापछि आएको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सुलिभान र विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङकेनको ट्वीटपछि आएको वक्तव्यले सहयोग आउने क्रम शुरू हुने संकेत मिलेको छ ।

भ्याक्सिन उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र कोरोनासँग जुध्न आवश्यक पर्ने अन्य सामग्रीमा लगाएको बन्देजलाई हटाउँदै भारतमा यी सामग्री आपूर्ति गर्ने अमेरिकाको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

अमेरिकाको वक्तव्यसँगै कतै भारतको स्वतन्त्रतापछि मानवीय संकटको समयमा अमेरिकाले भारतलाई सहयोग पो गर्दैन कि भन्ने शंका मेटिएको छ ।

यस्तो शंका उब्जिनु जायज पनि थियो । भारतको स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी भइसकेको अवस्था र कोभिड–१९ का बिरामी बढ्दै गएको अवस्थामा पनि अमेरिकाले सहयोगको कुनै पहल नगर्दा यस्तो शंका उब्जिनु स्वाभाविक थियो ।

यस्तो अनिश्चितता विशेष गरी सिरम इन्स्टिच्युटका प्रमुख अदार पुनावालाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनलाई सम्बोधन गर्दै एक ट्वीट गरे । उनले ट्वीटमा राष्ट्रपति बाइडनलाई कोरोना भ्याक्सिन उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा अमेरिकी सरकारले लगाएको बन्देज हटाउन माग गरेका थिए ।

उनले ‘भ्याक्सिन उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पर्दाथ आपूर्तिमा लगाइएको बन्देज हटाउँदै भारतको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नुहोस्’ भन्ने व्यहोराको ट्वीट गरेका थिए ।

त्यसको ६ दिनपछि अर्थात २२ अप्रिलमा जब एक पत्रकारले भारतमा बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमण र भ्याक्सिन उत्पादनमा आएको कमीलाई ध्यानमा राख्दै ह्वाइट हाउसले भ्याक्सिन उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पर्दाथ आपूर्तिमा लगाएको बन्देज हटाउँछ कि भनेर प्रश्न सोधेका थिए ।

त्यसको जवाफमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस्तो योजना न्यून रहेको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव जेन पासाकीले ‘यस विषयमा अमेरिका, भारतीय सरकार र विशेषज्ञबीच समस्या र संकट समाधानका उपायका विषयमा छलफल भइरहेको’ बताएका थिए ।

पासाकीको आश्वासनका बाबजुद बाइडन प्रशासनले भारतलाई कुनै सहयोग गर्दैन भन्ने वातावरण बन्दै गएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा अमेरिका र भारतबीचको दुई पक्षीय सम्बन्ध बिग्रिएको चर्चा चल्न थालेको थियो । केही भारतीय विश्लेषकहरूले अमेरिकासँगको उसको साझेदारीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै रसिया भरपर्दो सहयोगी हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेका थिए ।

एउटा सत्य कुरा के हो भने अमेरिका–भारत सम्बन्धका विषयमा अमेरिकामा दुई खालको धारणा रहेको पाइन्छ । तर, अमेरिकामा केही निर्वाचित अधिकारीहरू यस्ता पनि छन् जो मानवताका लागि संक्रमणबाट भारत र विश्वलाई बचाउन पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न तत्पर देखिन्छन् ।

यी सबै आशंकाकालाई एक ठाउँमा राख्दा पनि एउटा प्रश्न त उब्जिनै हाल्थ्यिो, अमेरिका र भारतको सम्बन्धमा यस्तो अनिश्चिता किन आयो ?

यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले भारतलाई कस्तो खालको सहायता गर्ला भन्ने अनिश्चिता पनि कायम नै थियो ।

यसका तीनवटा सम्भावित कारण हुन सक्छन् : अमेरिकामा नै कोरोना भाइरससँगको लडाइँ सकिएको छैन । दोस्रो, बाइडन प्रशासनको निर्णय लिने प्रकृति । र तेस्रो महामारीबीच अर्को देशलाई सहयोग गर्दा देशभित्रै हुनसक्ने आलोचनाबाट बच्ने उपाय ।

पहिलो, बाइडन प्रशासनको सत्तामा आएको पहिलो सय दिनमा जुन संख्यामा भ्याक्सिन लगाउने योजना थियो त्यो पूरा भइसकेको छ । त्यसका बाबजुद अमेरिका अझै पनि संक्रमणको जोखिमबाट बाहिर आएको छैन । २४ अप्रिलमा करिब ५० हजार अमेरिकीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो जसका कारण ७५० जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

त्यसैले पनि २२ अप्रिलमा पत्रकारले भ्याक्सिन उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आपूर्तिका विषयमा प्रश्न गर्दा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले भनेका थिए, ‘विश्वमै कोरोनाका कारण अत्यधिक प्रभावित हुने देशमा अमेरिका पर्छ त्यसैले पनि प्रशासनलाई आफ्ना नागरिकप्रति विशेष दायित्व बोध गर्न आवश्यक हुन्छ ।’

दोस्रो, बाइडन जसले दशकौँ सिनेटरका रूपमा र आठ वर्ष ओबामा प्रशासनका उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा काम गरेका थिए, उनी संस्थागत निर्णय लिने कुरामा विश्वास राख्छन् । कुनै पनि क्रियाका विषयमा प्रतिक्रिया जनाउनुअघि उनले सरोकारवाला सबै निकायसँग परामर्श गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।

आइतबारको निर्णय उच्चस्तरमा भएको सघन छलफलपछिको निष्कर्ष हो । उक्त छलफलमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अधिकारीहरू, विदेश मन्त्रालयका अधिकारी र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरू सहभागी थिए ।

मानिसले यस विषयमा शंका गर्न थालेको कुरा भने आश्र्चयजनक छ । बाइडन प्रशासनले अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै करुणा र नैतिकतालाई प्राथमिकता दिएको छ । वैश्विक रूपमा भाइरससँग लड्न यो एक सही समयमा चालिएको सही कदम हो ।

आश्र्चयजनक कुरा त के छ भने सुलिभान र डोभलबीचको टेलिफोन संवादअघि भारतका तर्फबाट यस विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा आएको थिएन ।

यसले के संकेत दिन्छ भने संवादको क्रम जारी नै थियो । निर्णय भइसकेको सवालमा ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने समूहको आक्रमणबाट अमेरिका जोगिनु पर्ने हुन्छ । उनीहरूले आपतको यो समयमा बाइडन प्रशासनले देशका जनतालाई भन्दा विदेशीलाई महत्व दिएको आरोप लगाउन सक्छन् ।

एउटा सत्य कुरा के हो भने अमेरिका–भारत सम्बन्धका विषयमा अमेरिकामा दुई खालको धारणा रहेको पाइन्छ । तर, अमेरिकामा केही निर्वाचित अधिकारीहरू यस्ता पनि छन् जो मानवताका लागि संक्रमणबाट भारत र विश्वलाई बचाउन पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न तत्पर देखिन्छन् ।

भ्याक्सिन उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र कोरोनासँग जुध्न आवश्यक पर्ने अन्य सामग्रीमा लगाएको बन्देजलाई हटाउँदै भारतमा यी सामग्री आपूर्ति गर्ने अमेरिकाको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

मानिसले यस विषयमा शंका गर्न थालेको कुरा भने आश्र्चयजनक छ । बाइडन प्रशासनले अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै करुणा र नैतिकतालाई प्राथमिकता दिएको छ । वैश्विक रूपमा भाइरससँग लड्न यो एक सही समयमा चालिएको सही कदम हो ।

(फ्रैंक एफ इस्लाम नागरिक अभियन्ता हुन् । २६ अप्रिल २०२१ मा द हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७८, बुधबार  ८ : २२ बजे

तीन दिनको बयानपछि रविलाई भैरहवाबाट पोखरा फर्काइयो

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देहीबाट

सिम्रौनगढका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कानुविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख

श्रीलंकामा राष्ट्रपति अनुराकुमाराको वाम दल दुईतिहाइनजिक

कोलम्बो– श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके नेतृत्वको वाम दल सत्तारुढ नेशनल

दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

विराटनगर– उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भर्खरै निर्माण भएको

खोलामा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकेको छैनौँ : नगरप्रमुख क्षेत्री

महोत्तरी– नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी संघका पूर्व मधेश