विष्णु पुराणमा समुद्र मन्थनको प्रसङ्ग बडो महत्त्वका साथ व्याख्या गरिएको छ । असुरगुरु शुक्राचार्यले महादेवको तपस्या गरी मरेको व्यक्तिलाई ब्युँताउने सञ्जीवनी मन्त्र वरदान पाएका थिए ।

यसले गर्दा देवताहरू असुरसँगको लडाइँमा पराजित हुने सम्भावना बढेर गयो । यसलाई दृष्टिगत गरी सृष्टिका कार्यकारी भगवान विष्णुले समुद्र मन्थनको अनुष्ठान सिर्जना गरेर अमृत प्राप्त गर्ने र देवताहरूलाई पिउन दिई उनीहरूलाई अमर बनाउने योजना बनाए ।

योजनाअनुसार असुर र देवगणको संयुक्त पहलमा समुद्र मन्थन भयो तर अमृत निस्कनुपूर्व समुद्रबाट कालकूट विष पो निस्क्यो । सतहमा कालकूट विष निस्केपछि यो विस्तारै फैलिँदै गयो र तत्कालीन समाजमा ठूलो विपत्ति आयो । आत्तिएका देवताहरूले रक्षाका लागि महादेवको पुकारा गरे । महादेवले पृथ्वीमा फैलिएको कालकूट विष पिएर समस्याको निकास दिए ।

शास्त्रका अनुसार सृष्टि चलाउन तीन अधिपतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसैको सिको गरेर होला अहिलेको आधुनिक युगमा पनि राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि तीन पालिकाहरूको व्यवस्था छ । सादृश्य नीतिको सहारा लिँदा ब्रह्माको स्थानमा व्यवस्थापिका पर्छ भने विष्णुको रूपमा कार्यपालिका ।

माथि उल्लेख गरिएको कालकूट विष पिउन सक्ने क्षमता भएका महादेवको भूमिकामा भने न्यायपालिका छ ।

नेपालको राजनीतिमा सरकार अर्थात कार्यपालिकाको असफल मञ्चनबाट प्राप्त भएको कालकूट विष सर्वोच्च अदालतले पिउने गरेको छ । यसको शृङ्खला १७ सालमै शुरू हुन्छ । राजा महेन्द्रले संसदीय चुनावमा दुई तिहाई बहुमतबाट निर्वाचित सरकारलाई शाही घोषणामार्फत अपदस्थ गरेर शासनसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए ।

आश्चर्यलाग्दो विषय त यो भयो कि मध्यरातमा जागेको राज्यले विश्वव्यापी महामारीले आफ्ना प्रियजनहरूको अकाल मृत्युको कहालीलाग्दो परिवेशमा रुमल्लिएका नेपाली जनताको घाउमा मल्हम लगाएन ।

प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि ५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरे । यस्तै, ५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले, ५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले, ५५ सालमा फेरि गिरिजाप्रसादले, ५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले र ७७ र ७८ सालमा दुई पटक केपी शर्मा ओलीले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटनको मञ्चन गरी कालकूट विष निकाल्ने काम गरे ।

५१ सालको विघटन सदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले ५२ सालको र ७७ सालको विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभालाई अमृतपान गराएर ब्युँताइदियो । थापा र कोइरालाले गरेका विघटनका सिफारिसहरूमा अदालतले अमान्य हुने राय दिएकाले कार्यान्वयन भएनन् । देउवाले ५९ सालमा गरेको विघटन अदालतलाई मान्य भएको थियो ।

राजा महेन्द्रले १७ सालमा घाटमा सेलाएको र देउवाले ५९ सालमा विघटन गरेको संसद पुनस्र्थापना हुन जनआन्दोलनकै अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्नुपरेको थियो । इतिहासको यो फेहरिस्तले कार्यपालिकाले आफ्नो कित्ताको बाली आफैँले स्याहार्न नसक्दा राज्य र जनताले कत्रो मूल्य चुकाउनु पर्दोरहेछ भन्नेस्पष्ट किटानी गरेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, आखिर किन सिर्जना हुन्छ त संसद विघटनको कालकूट विष ?

गएको जेठ ८ गते रात्रिको तेस्रो प्रहरमा नेपालका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखका कार्यालयहरू अनियमित आकस्मिकताको आँधीका कारण सञ्चालनमा आए । तिनले पत्राचारमात्र गरेनन् तीन करोड नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशन गरे ।

आश्चर्यलाग्दो विषय त यो भयो कि मध्यरातमा जागेको राज्यले विश्वव्यापी महामारीले आफ्ना प्रियजनहरूको अकाल मृत्युको कहालीलाग्दो परिवेशमा रुमल्लिएका नेपाली जनताको घाउमा मल्हम लगाएन । जनताले सुखद् समाचार सुन्न पाएनन् ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न खटिएको माउ अड्डा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका हटलाइन नम्बरहरूमा समेत १०–५ को सीमारेखा रहेको तीतो यथार्थ आत्मसात गर्न बाध्य निरीह अनि बेथिति र विपरीतधर्मी संस्कारका पर्वतले थिचिएका नेपाली जनताले मध्यरातमा जागेकी राजमाताको वात्सल्य पाएनन् ।

कुन निर्णयको परिणाम के हुन्छ, राष्ट्र र आम जनताको हितमा हुन्छ कि हुँदैन, इतिहासले दिएको अवसरको गलत प्रयोग पो हुन्छ कि ! यस्ता पक्षहरूको भट्टीमा आफ्नो निर्णयको फलाम पोलेर त्यसबाट निस्केको इस्पातमात्र जनता माझ लानुपर्ने हो । दुर्भाग्य ! यस्तो भएन ।

यो हठात् र अप्राकृतिक तवरले रचिएको प्रपञ्चका पछि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारका मियो अगुवाहरूको कार्यशैली, अदूदर्शिता र जनादेशमाथिको ठाडो कुठाराघात हो भन्ने धारणा धेरैले बनाएका छन् । पाँच महिनाअघि मात्र विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थान गरेको नजीर आलो रहँदै फेरि राज्यलाई त्यही बज्रपात पारिएको छ ।

कुन निर्णयको परिणाम के हुन्छ, राष्ट्र र आम जनताको हितमा हुन्छ कि हुँदैन, इतिहासले दिएको अवसरको गलत प्रयोग पो हुन्छ कि ! यस्ता पक्षहरूको भट्टीमा आफ्नो निर्णयको फलाम पोलेर त्यसबाट निस्केको इस्पातमात्र जनता माझ लानुपर्ने हो । दुर्भाग्य ! यस्तो भएन ।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका अधिवक्ता लीला उदासी यस्तो हुनुका पछि दुई प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । पहिलो, यो काम गर्न जनताले तिरेको मालपोतले बनेको राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले यथोचित परामर्श नदिनु । अथवा, इन्द्रासनमा बसेको व्यक्तिले यस्तो परामर्श नसुन्नु र स्वान्त सुखाय निर्णय लिनु । दोस्रो, उच्च ओहोदाको कुर्सी सम्हाल्ने औकात नहुनु ।

यो प्रवृत्तिको व्याख्या गर्न अधिवक्ता उदासीले एक दृष्टान्त सान्दर्भिक ठहर्‍याएका छन् ।

कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरीय समितिको बैठक आरम्भ हुन लागेको थियो । एक जना सहभागी निर्धारित समयमा आइपुगेनन् । उनी नआई बैठक अघि बढ्न नसक्ने अवस्था थियो । फोनमा सम्पर्क पनि भएन ।

निकै बेरपछि उनी पेट समात्दै एकाएक बैठक कक्षमा प्रवेश गरे । आश्चर्य भयो । उनी तुरुन्तै बेहोस भएर ढले । अब के गर्ने भन्नेमा बैठकमा उपस्थित नेताहरूको मत बाझ्यो । कसैले डाक्टर बोलाउने भने, कसैले एम्बुलेन्स भने । केहीले अर्को कोठामा लगेर एकान्तमा राख्नु पर्छ भने ।

यी कुनै कुरा नमान्ने अर्को समूह पनि सतहमा निस्क्यो । समूहका सबैको धारणा थियो–

अरूको सल्लाह मानेर उपचार गर्दा हाम्रो आदरणीय महासचिवको पद र गरिमाको अवमूल्यन हुन्छ । जे गर्ने हो वहाँले नै गर्नुहुन्छ । डाक्टर, एम्बुलेन्स केही चाहिन्न ।

यो प्रतिकात्मक दृष्टान्त अहिले नेपालको राजनीतिमा मात्र नभएर कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्ने सवालमा वा पूर्वाधार विकासका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणमा समेत लागु भएको छ ।

वास्तवमा चामत्कारिक नेता अर्थात करिस्म्याटिक लिडरको एउटा गुण भनेको उसँग कुन सूचना कसरी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गर्ने वा कुन कामका लागि कस्तो क्षमता भएको व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने गहिरो ज्ञान हुनु हो । जतिसुकै चामत्कारिक भए पनि उसले आफ्नो कित्तामा भएका सयौँ विषयहरूमा सीमित समयावधिमा चाहेर पनि विश्लेषण गर्न सक्दैन । त्यो पनि अहिलेको विश्वमा जहाँ दिनको पाँच लाखभन्दा बढी त नयाँ वेबसाइटहरू थपिन्छन् ।

तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव पदको जिम्मेवारी सम्हालेका मूर्धन्य साहित्यकार धच गोतामेले नेतृत्व कौशलसँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा कलम चलाएका छन् ।

एक ठाउँमा उनी लेख्छन्–

प्रशासन–प्रमुख लामिछाने शिष्ट र मृदुभाषी मानिस थिए । यी मानिस जस्तोसुकै उत्तेजित र आक्रोशपूर्ण मौसममा पनि आफ्नो वायु कुषित हुन नदिएर शीतल र सामान्य भई बस्थे । अरूलाई परास्त गर्ने यो ठूलो गुण थियो उनको । तर यो स्वभावजन्य नौनीपन हाईहेलोको कुशल–मङ्गलसम्म त ठीकै हो । यस चिप्लो बानीले आफूलाई आँखामा हाले पनि नबिझाउने रातीगेडीजस्तै तुल्याउँछ तर यस्ता मानिसको यो कच्चीरङ्ग कामको धोबीपाटमा पर्दा एकै पटकमा खल्यातखुलुत उडेर जान्छ ।

यसकारण कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको समयसीमा भित्र कार्यसम्पादन गरी अग्रगामी परिणाम निकाल्नु हो । गोतामेले भने जस्तो ‘तथास्तु’ को फेर समातेर कच्चीरङ्गको खरानी धसेका र एक पृष्ठ सामग्री टाइप पनि गर्न नसक्ने वा एउटा कूटनीतिक ईमेल पनि खेस्रा गर्न नसक्ने सहयोगी वा सल्लाहकारबाट सम्भावित पहिरोको जोखिम आकलन गर्ने अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुन जान्छ ।

राजनेताले कार्यसम्पादनको यो चुरो कुरो नबुझ्नु उसलाई मत दिएर जिताएका जनताको दुर्भाग्य हुनु हो ।

नेपालको सन्दर्भमा राज्यव्यवस्थाको संयन्त्र न्यायालयको शरण परेका अन्य प्रकृतिका उदाहरणहरू पनि छन् । निर्वाचित संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि अन्योलग्रस्त नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सुम्पनु परेको थियो ।

‘नेपालमा कोही नागरिक छैनन्, सबै कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता हुन्’ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्नु पर्ने परिवेश अहिले पनि विद्यमान छ । यसकारण संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने जस्तो एतिहासिक ‘भगवान विष्णु’ कित्ताको अनुष्ठान पनि न्यायालयका महादेवले सम्पन्न गर्नुपरेको थियो ।

गत साल चैत ३१ गते नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रवचन रेग्मीले भने–

हाम्रो परिवेशमा बहुदलीय प्रणाली र संसदीय अभ्यासमा पार्टी र सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध एवम् कार्यशैली परिभाषित गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक थियो र प्राथमिकताको विषय हुनुपर्दथ्यो । किनभने अहिलेको नेतृत्व संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्व पनि हो । असल संवैधानिक अभ्यास र व्यवहारवाट संविधानलाई संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्दै आफूपछिका आगामी पुस्तालाई मार्गदर्शन दिने दायित्व र जिम्मेवारी पनि वहाँहरूकै हो ।

तर न्यायमूर्तिले चिताएको जस्तो भएन । पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको नयाँ संविधानको बिउ रोप्ने, मलजल गर्ने र जन्म दिने अभिभावकहरू नै संविधानका भक्षक भए भन्ने आरोप लागेको छ । अहिलेको भईपरी आएको परिस्थिति जतिसुकै प्रतिकूल र जटिल भए पनि त्यो कालो बादलमा एउटा भने चाँदीको घेरा अवश्य छ ।

यो आलेखको पङ्क्तिकारले काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापकको रूपमा सात वर्ष प्राध्यापन गर्ने अवसर पाएको थियो । विपरीतधर्मी संस्कारको बिउ रोपेर विश्वविद्यालयमा सरोकारवालाहरूले अन्यत्र जस्तै राजनीतिक गतिविधिलाई प्रश्रय दिएका थिए । कक्षाकोठाहरू महिनौसम्म तालाबन्दीको चपेटामा पर्ने गर्दथे । पदाधिकारीहरू जडता र अकर्मण्यताको शिकार भएका थिए । यस्तो बेला विद्यार्थीहरूलाई केही न केही सान्त्वना चाहिन्थ्यो–

जस्तोसुकै विषम परिस्थिति भए पनि तिमीले यसबाट सिक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ । तिमीले तिम्रो हृदयको शिलालेखमा यो लेख्न जरुरी छ– यो प्रयोग मेरो पालामा हुनेछैन । अहिले जोजो पात्रहरू अकर्मण्य भएर बसेका छन्, म त्यो कित्तामा उभिने छैन । मैले यो विपरीतधर्मी संस्कारबाट पनि सिक्न सकिनँ भने म पनि मेरा अघिल्तिर देखिएका जिउँदा लाशहरू जस्तै हुनेछु ।

मन्त्रिपरिषदका सम्माननीय पूर्वअध्यक्षले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेको आगामी पुस्ताले नेपालको अहिलेको परिस्थितिबाट विधिवाचक सन्देश पक्कै लिने छैनन् तर उनीहरूले एकमात्र भए पनि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको जस्तो निषेधात्मक सन्देश भने पक्कै लिन सक्नेछन् ।

‘माल पाएर पनि चाल पाउन’ नसक्ने र मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास हुन सक्ने अवसर खोस्ने नेतागणको भने आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने दिनमा जमानत जफत अवश्य नै गर्ने छन् ।

आशा गरौँ यही एउटा सिकाइले पनि भविष्यको नेपालमा न्यायलयले राजनीतिको कालकूट विष पिउनुपर्ने छैन । त्यसो भयो भने कथाले मागेको तपस्या गरेपछि कैलाश पर्वतमा ध्यानमा मग्न भएका शिवजी आफ्नै स्वेच्छाले पृथ्वीमा आउने छन् र तपस्वीलाई वर दिने छन् ।