रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट कानुनअनुसार : प्रधानन्यायाधीश राणा | Khabarhub Khabarhub

रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट कानुनअनुसार : प्रधानन्यायाधीश राणा


११ कार्तिक २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पत्नि हत्याका दोषी सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद छुट गराउने फैसला कानुनअनसार नै नभएको बताएका छन् । प्राइमटाइम टेलिभिजनलाई बिहीबार दिएको अन्तर्वार्तामा राणाले कोइरालाले कारागार कानुन अनुसार ८ वर्षमात्र जेल बस्नुपर्नेमा अझ बढी बसेको बताए ।

उनले राष्ट्रपतिबाट दशैंको अवसरमा कोइरालाको कैद मिनाह हुने प्रक्रियामा जान लागेको बेला सर्वोच्चले छुट दिएको जिकिर गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७७ को १५ असारमा कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । लगत्तै ८ साउनमा उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए । कैद सजाय घटाउँदा अदालतले प्रमाणभन्दा पनि पीडकप्रति सहानुभूति राखेर निर्णय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी कोइरालाले २७ पुस ०६८ मा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा उनले घाँटी थिचेर हत्या गरेको खुलेको थियो । हत्यापछि उनले प्लास्टिकमा बेरेर गीताको शव मकवानपुरको मेत्राङ पुर्‍याएर जलाएका थिए । ८ माघमा शव जले–नजलेको हेर्न जाँदा स्थानीयले उनलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । सोधपुछका क्रममा उनले हत्या गरेको स्विकारेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७८, बिहीबार  १० : २२ बजे

मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट हालसम्म २८ जनाको मृत्यु

काठमाडौं– मनसुनजन्य विपद्मा परी २८ जनाले ज्यान गुमाएका, एक बेपत्ता

बजेटमार्फत कृषि उत्पादनलाई नीतिगत रूपमा संरक्षण गर्ने नीति लिएको छु : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अनुसारका अन्य देशहरूको

बागमती सरकारबाट बाहिरिँदै एमाले, आजै राजीनामा बुझाइने

हेटौडा– नेकपा एमाले बागमती सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । एमालेले

बेलायतमा सत्तारुढ कन्जर्भेटिभको शर्मनाक हार, नौ बुँदामा बुझ्नुस् चुनावी नतिजा

एजेन्सी – किअर स्टारमर नेतृत्वको बेलायतको लेबर पार्टी  ऐतिहासिक जीत

सहकारी ठगिको संसदीय छानबिन समितिमा गृह सचिव र महानिरीक्षकसँग छलफल

काठमाडौं– सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ‘संसदीय छानबिन विशेष