काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलाशले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वले गरेको निर्णयको सक्कल निर्णय झिकाउने आदेश सुनाएको हो ।

ललित निवास प्रकरणमा पूर्वप्राधनमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईविरुद्ध समेत मुद्दा चलाउन माग गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । भट्टराईको रिट २०७६ माघ २९ मा दर्ता भएको थियो ।

यसअघि, यही मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०७६ साल फागुन २ गते कारण देखाउ र अग्राधिकार दिने आदेश जारी गरेका थिए ।

त्यसको एकवर्षपछि गत फागुन २ गते नै न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले प्रमाण झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

यस्तो छ आदेश