नेकपा एकता भंग गर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध पुनरावलोकनमा जाँदै माओवादी केन्द्र « Khabarhub

नेकपा एकता भंग गर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध पुनरावलोकनमा जाँदै माओवादी केन्द्र


१७ चैत्र २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपाको एकतालाई भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाविरूद्ध माओवादी केन्द्र आज पुनरावलोकनमा जादै छ ।

नेकपा एकतालाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाम फर्काइदिएको फैसलाविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आज सर्वोच्च अदालत जान लागेको नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल र पार्टीको निर्णायानुसार पुनरावलोकनका लागि जान लागिएको पोखरेलले बताए ।

पुनरावलोकनका लागि बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रामनारायण विडारी, रमण श्रेष्ठ लगायतले निवेदन तयार पारिसकेका छन् ।

नेकपा पार्टीको नाम आफ्नो भएको दाबी गर्दै ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोग र साबिक नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालले कट्टेलकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

अदालतले फागुन २३ गते नेकपा कट्टेलको हुने ठहर गर्दै ओली र प्रचण्डलाई १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान वा आ-आफ्नै पार्टी एमाले र माओवादीमा फर्किन आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७७, मंगलबार  १० : ३० बजे

एसीसी प्रिमियर कप आजदेखि मलेसियामा सुरु हुँदै, नेपालले भोलि बहराइनसँग खेल्दै

काठमाडौँ– तेस्रो संस्करणको एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट आजदेखि मलेसियामा सुरु

बाढीपीडितका लागि रेडक्रस तनहुँद्वारा एक लाख बढी सहयोग

तनहुँ– नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तनहुँ जिल्ला शाखाले भोटेकोशी बाढीपीडितको सहयोगार्थ

श्रम संस्कृति पार्टीको आरोप : भीमप्रसाद उपाध्यायले क्युआर कोड तोडमोड गरेर भ्रम फैल्याए

काठमाडौँ– श्रम संस्कृति पार्टीले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले आफ्नो

म्याग्दीको पन्थोक र जुग्जामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार

म्याग्दी– म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ देवीस्थानका पन्थोक र जुग्जामा राष्ट्रिय प्रसारण

अमेरिकाद्वारा बाढीपीडितका लागि ३६ लाख डलरभन्दा बढी अतिरिक्त सहायता घोषणा

वाशिङ्टन डिसी– अमेरिकी सरकारले नेपालका बाढीपीडितका लागि ३६ लाख अमेरिकी