राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग


१६ श्रावण २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग गरेको छ ।

पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरेको हो ।

विद्यार्थी सङ्गठनले धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै त्यस्ता अनियमितता गर्ने उपकुलपतिलाई बर्खास्त गरी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

नेविसङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भएको बेतिथिका विरुद्धमा विद्यार्थीको आन्दोलन चलिरहेकाले जायज मागलाई सम्बोधन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले दार्चुलामा तुइन चुँडिएर युवा बेपत्ता भएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

भेटमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, अखिल (छैँटौँ)का अध्यक्ष विमल पोखरेललगायतको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७८, शनिबार  ८ : ३१ बजे

उद्योगीलाई किन भू–सामन्त बनाउन खोज्दैछन् दल ?

काठमाडौँ – सामन्ती व्यवस्था अन्त्यका निम्ति भन्दै पटकपटक आन्दोलन र

दार्चुलामा दुई जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण

दार्चुला – हिमाली जिल्ला दार्चुलामा दुई जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि

कोरिया पठाइदिने भन्दै रु एक करोडभन्दा बढी ठगी गर्ने पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले वैदेशिक रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया पठाइदिने भन्दै रु

चोरीका स्कुटर प्रयोग गरी चोरी र लुटपाट, छ जना पक्राउ

काठमाडौं – काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट चोरिएका स्कुटर प्रयोग गरी

मन्त्री पालको सचिवालयले भन्यो : खगेन्द्रको स्टाटस कपोकल्पित हो

काठमाडाैं – सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालविरुद्ध