राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग « Khabarhub

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग


१६ श्रावण २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गर्न माग गरेको छ ।

पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरेको हो ।

विद्यार्थी सङ्गठनले धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै त्यस्ता अनियमितता गर्ने उपकुलपतिलाई बर्खास्त गरी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

नेविसङ्घका महामन्त्री दीपक भट्टराईले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भएको बेतिथिका विरुद्धमा विद्यार्थीको आन्दोलन चलिरहेकाले जायज मागलाई सम्बोधन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले दार्चुलामा तुइन चुँडिएर युवा बेपत्ता भएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

भेटमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, अखिल (छैँटौँ)का अध्यक्ष विमल पोखरेललगायतको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७८, शनिबार  ८ : ३१ बजे

वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३ : सुस्त वृद्धि, संरचनात्मक चुनौती कायमै

काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको

मनोहरा क्षेत्रका सबै ८१० घरटहरा भत्काइयो

भक्तपुर – भक्तपुर र काठमाडौँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मनोहरा सुकुम्वासी

कमला नदीको अस्थायी बाँध बाढीले बगाउँदा आवतजावतमा समस्या

सिरहा – सिरहा र धनुषा जिल्ला जोड्ने निर्माणाधीन कमला नदीमा

आईपीएल : दिल्लीले ८ रनमै गुमायो ६ विकेट, तीन ब्याट्सम्यान शून्य रनमै आउट

दिल्ली – आईपीएल २०२६ को ३९औँ खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र

सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक