एमसीसी सम्झौता गर्दा एमालेसँग कुनै परामर्श गर्न आवश्यक ठानिएन : ओली « Khabarhub

एमसीसी सम्झौता गर्दा एमालेसँग कुनै परामर्श गर्न आवश्यक ठानिएन : ओली


१७ फाल्गुन २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास गर्दा आफूहरूलाई संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत पहल नगरेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय महत्त्वको एमसीसीजस्तो विषयमा संसदमा एमालेलाई पाखा लगाएर सत्ता गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरेको अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाएका छन्। उनले भने, ‘हामीसँग सहकार्य, सोधपुछ गरेको पनि होइन । त्यति बेला हामी प्रतिपक्षको हैसियतमा थियौं । हामीसँग कुनै परामर्श गर्न आवश्यक ठानिएन ।’

एमालेद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता ओलीले संसदबाटै एमसीसी पास भइसकेकाले अब यसलाई राष्ट्रहित विपरित नहुने गरी, स्वाधिनताको विपरित नहुने गरी, सार्वभौम नेपालीको स्वतन्त्रमा कुनै चोट नपुग्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पारित भइसकेकाले सधैँ विवादमात्र गरेर नहुने उल्लेख गर्दै एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालको सार्वभौमसत्तामा तलमाथि हुन नहुने बताएका हुन्।

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले सम्झौतामा उल्लेख भए बाहेकका कुनै पनि विषयले मान्यता नपाउने प्रष्ट पारिसकेकाले यस्ता व्याख्यात्मक घोषणा जनता झुक्याउने काम मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०७८, मंगलबार  २ : १८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा