मुलुक दुई तहको संघीय संरचनामा जानुपर्दछ : अध्यक्ष थापा « Khabarhub

मुलुक दुई तहको संघीय संरचनामा जानुपर्दछ : अध्यक्ष थापा


१७ असार २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुक दुई तहको संघीय संरचनामा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राप्रपा नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशबाहेक सङ्घ र स्थानीय तहको संरचना मुलुकका लागि हितकर हुने बताए ।  अध्यक्ष थापाले भने , ‘विसं २०६३ देखि १६ वर्षसम्म राजतन्त्रकै मुद्दा लिएर कठिन सङ्घर्ष गरियो, तर राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुने देखिएन र हामीले त्यो मुद्दा त्याग्यौँ, अब सुशासनको माध्यमबाट हिन्दु राज्यको स्थापना गर्न लोकतन्त्र र हिन्दूराज्यको एजेण्डा अगाडि सारेका छौँ ।’

उनले दुई तहको संघीयता स्वीकार गरिएको बताए । सोही क्रममा अध्यक्ष थापाले धर्म परिवर्तनको महामारीले मुलुक खतराको अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई उचित कदम चाल्न आग्रह गरे । सनातन धर्मका नाममा समाजमा रहेका रुढीवादी, परम्परागत गलत संस्कृतिलाई समाप्त पार्न राप्रपा नेपालले देशव्यापी अभियान थाल्ने उनको भनाइ थियो । 

आर्थिक विप्रेषणबाट पालिएको देशको अवस्था कुनै पनि बेला सङ्कटमा पर्न सक्ने औँल्याए उनले मुलुकको नीतिगत र संरचनागत सुधार हुनुपर्ने, स्थिर राजनीतिका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०७९, शुक्रबार  ४ : ०३ बजे

बेथलेहेमले गाजा युद्धपछि पहिलो पटक क्रिसमस मनाउँदै

बेथलेहेम– गाजामा लामो समयदेखि चलेको युद्धको पीडादायी छायाँबीच दुई वर्षभन्दा

त्रियुगा क्षेत्रमा जंगली हात्ती गाउँ पस्दा १२ घरमा क्षति

गाईघाट– जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा हात्तीले १२ भन्दा बढी घरमा

पोखरा-जोमसोम हवाई सेवा तीन महिनाका लागि स्थगित

मुस्ताङ– हिउँदयाममा मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको सङ्ख्या घट्दै गएपछि निजी वायुसेवा कम्पनीले

पर्वहरूले विविधताबीचको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउँछन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इसाई धर्मावलम्बीको  पर्व ‘क्रिसमस डे’ का

प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्न जोड

मोरङ– कोशी प्रदेशमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सामुदायिक बीउ