काठमाडौँ– नेपाल उद्योग परिसङ्घले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा भएका केही व्यवस्थाका कारण औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको टिप्पणी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को प्रावधानले देशभित्र व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरणसमेत बिग्रन सक्ने परिसंघको बुझाइ छ । उक्त मार्गदर्शनले स्वदेशी तथा ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता नेपाल सरकारसमेतको स्वामित्व रहेका अभियानसमेतलाई प्रतिकूल असर गर्ने आफूहरूको ठम्याई रहेको परिसङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु पूँजी कर्जालाई एकरूपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोग पारदर्शी बनाउन चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको उक्त मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा परिसङ्घले पनि सुझाव पेश गरेको स्मरण गरेको छ ।

परिसङ्घको सुझावअनुसार ५० लाखसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई यो मार्गनिर्देशन अनिवार्य नहुने, एक  करोडको सीमालाई दुई करोड गरिएको, लेखा परीक्षणको व्यवस्थालगायतमा गरिएका केही विषय भने सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

कोभिड तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरी उक्त नीति आएको भन्दै परिसङ्घले त्यसमा सुधारको माग गरेको छ ।