काठमाडौँ– पार्टीगत स्वार्थको लागि विधि र प्रणालीको धज्जी उडाउँदै मन्त्री फेरबदल गर्ने क्रम सुरु भएसंगै मुलुकको संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको करिब ८ महिनामा यस्तो क्रमले निरन्तरता पाएको हो । मानौँ कि देउवा मन्त्री बदल्नकै लागि सत्तामै आएका हुन् ।

मुलुक र मन्त्रालयको आवश्यकता नहुँदा नहुँदै पार्टीको दबाबको कारण अहिले अकारण प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री फेरेको देखिन्छ । यस्तो लाग्दै छ कि मन्त्री बन्नु अहिले सबैभन्दा सजिलो छ । उसो त योक्रम नयाँ भने होइन, गणतन्त्रपछिको पुरानै निरन्तरता हो ।

अस्थिर सरकारको कारण कुनै समय ९–९ महिनामा मन्त्री हेरफेर हुँदा जनता वाक्क थिए । तर, अहिले मन्त्री फेर्नुमा अरु कुनै कारण नभएर पार्टीको स्वार्थले काम गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी बनेका छन् । यसको निरन्तरता अब माओवादी र कांग्रेसमा पनि नपर्ला भन्न सकिन्न ।

पार्टीगत स्वार्थको लागि विधि र प्रणालीको धज्जी उडाउँदै मन्त्री फेरबदल गर्ने क्रम सुरु भएसंगै मुलुकको संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

जेठ तेश्रो साता सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादी पार्टीले चार मन्त्री बदल्यो । काम ठिकठाक हुँदा हुँदै पनि पार्टीमा भागवण्डा मिलाउन संस्कृति मन्त्री प्रेम आले, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झँक्री र श्रम तथा रोजगार मन्त्री किसान श्रेष्ठ मन्त्रीबाट बाहिरिए ।

त्यसको ठाउँमा जीवनराम श्रेष्ठले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, मेटमणि चौधरीले सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानीप्रसाद खापुङ्ले स्वास्थ्य मन्त्रालय, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र हिराचन्द्र केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोकिएको छ ।

सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादी पार्टीले चार मन्त्री बदल्यो । काम ठिकठाक हुँदा हुँदै पनि पार्टीमा भागवण्डा मिलाउन संस्कृति मन्त्री प्रेम आले, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झँक्री र श्रम तथा रोजगार मन्त्री किसान श्रेष्ठ मन्त्रीबाट बाहिरिए ।

समाजवादीले मन्त्री फेरेको तीन साता पनि नपुग्दै विधि र विधानको धज्जी उडाउँदै फेरि जनता समाजवादी पार्टीले अकारण मन्त्री फेरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा मृगेन्द्रकुमार सिंह र वन मन्त्रालयमा प्रदीपकुमार यादव सिफारिस भएका छन् । कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादव र वन मन्त्री रामसहाय यादवलाई जसपाले सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई भने निरन्तरता पाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरुको शपथ पनि गराइसकेका छन् । ७४ सालपछिको यो साढे चार वर्षे अवधिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा फेरिएका मन्त्रीकै उदाहरण हेरौं।

२०७४ मा सरकार गठन हुँदा माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ त्यसपछि घनश्याम भुसाल, ज्वाला कुमारी साह, हृदेयश त्रिपाठी, महिन्द्र राय यादव र अहिलेका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव । अरु सबैको कार्यकाल र काम हेरियो भने मृगेन्द्रकुमार सिंहको परीक्षा हुँदैछ । पाँच वर्षमा सातजना मन्त्री फेरिए तर कृषि क्षेत्रको अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । यस्तै हविगत अरु मन्त्रालयमा पनि छ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिए पनि, नफेरिए पनि जनताको अवस्था बदल्नमा उनीहरुले खासै फरक पार्दैनन् । गणतन्त्रपछि सबैभन्दा लामो सरकार बनेको भनेको केपी शर्मा ओलीको दोश्रो पटकको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा हो । २०७४ सालको चुनावमा वामपन्थी गठवन्धनले दुई तिहाई मत हासिल गर्यो र ५ वर्षको लागि सरकार बनेको थियो । तर, पार्टीकै सत्ता स्वार्थको कारणस्थिर भनिएको सरकार पनि टिकेन । सत्ता स्वार्थका कारण त्यो कार्यकाल पनि साढे २ वर्षमै सकियो र अर्को सरकार आयो ।

२०७४ मा सरकार गठन हुँदा माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ त्यसपछि घनश्याम भुसाल, ज्वाला कुमारी साह, हृदेयश त्रिपाठी, महिन्द्र राय यादव र अहिलेका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव । अरु सबैको कार्यकाल र काम हेरियो भने मृगेन्द्रकुमार सिंहको परीक्षा हुँदैछ ।

ओलीले अढाई वर्षे सरकार चलाए पनि मुलुकको विकास, जनताको सामाजिक र आर्थिक स्थिति सुधारको लागि खासै माखो मार्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा यो मौसमी सरकारमा रहेका मन्त्रीको आउजाउले जनतालाई के नै सकारात्मक प्रभाव पार्ला र ? विधि र विधानमा टेकेर कुरा गर्ने हो भने छिटाछिटो मन्त्री हेरफेर पटक्कै राम्रो होइन । यो बहुदलीय व्यवस्थाको असफलता, नेताको भागवण्डा मिलान र अस्थिरताको पराकाष्टा हो । एउटा मन्त्रीले मन्त्रालयमा रहेर सके त पाँच वर्ष पुरा कार्यकाल, नसके पनि न्युनतम दूई वा तीन वर्ष काम गर्न सक्नुपर्दछ । तर, गणतन्त्रपछि नेपाली जनताले यस्तो कहिल्यै देख्न पाएनन् । यसले गर्दा मन्त्रीलाई काम गर्न कठिन भएको छ भने अरु धेरै कुरामा यसको नकारात्मक असर परेको छ।

नयाँ मन्त्रीलाई सुरुको एक दुई महिना त मन्त्रालयमा घुलमिल हुनलाग्छ । त्यसपछि विभिन्न विभाग तथा महाशाखाका प्रमुख परिवर्तन, मन्त्रालयका कामको अघिल्लो अवस्था, योजना, भइरहेको कामको अनुगमन र मूल्यांकन, कर्मचारी मिलान्, काम गर्ने समुह निर्माण गर्नमैै दुई तीन महिना सकिन्छ ।केपी शर्मा ओलीको पालामा कृषि मन्त्री बनेका घनश्याम भुसालले त्यतिखेर भनेका थिए, ‘म ६ महिना मन्त्रालयको बारेमा अध्ययन गर्छु । यो मेरो पहिलो अनुभव हो । कृषिको बारेमा म अहिले अनविज्ञ छु ।’

एक दलले अर्को दललाई किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैनन् । एउटा मन्त्रालयले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् । नयाँ शिराबाट उदाउन खोज्छन् नयाँ मन्त्रीहरु । यो नै सबैभन्दा ठुलो घातक रोग बनेको छ ।

हुन पनि त्यसै अनुसार उनी ६ महिना गायबजस्तै भए । मिडिया सार्वजनिक कार्यक्रमलाई कम महत्त्व दिएका उनले ५÷६ महिनापछि मात्र आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा ब्रिफिङ गरे । यसले समग्र विकासमा समस्या हुने गरेको छ । अहिले पनि मन्त्री बन्नेहरुले राजनीतिक खोल त ओढेका छन् । तर, मन्त्रालयगत योग्यता छैन । उनीहरुमा राजनीतिक ज्ञान त होला तर मन्त्रालय कसरी चुस्तदुरुस्त चलाउने ? कस्ता योजना बनाउने ?

आफ्नो मन्त्रालय मातहतका काम र योजनाका प्राथकिमता वर्गीकरण मुलुक र जनताको आवश्यकता के ? जस्ता सवालमा धेरै मन्त्री वेखबर छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने सीमितबाहेकका मन्त्रीमा यस्तो खालको ज्ञान छैन । उनीहरु ४÷६ महिना त कुहिरोमा हराएको कागजस्तै हुन्छन् ।

शपथ खाएर पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै मन्त्रालयको कक्षबाट मन्त्रीहरुले भन्ने गर्छन् ‘एक्सनमा उत्रन्छौँ, यो गर्छु, ऊ गर्छु ।’ समयको पदक्रमसंगै उनीहरुका प्राथमिकता बदलिन्छन् । उनका प्राथमिकतामा गाडी, सुख सयल, पार्टीका कार्यक्रम र उद्घाटन, क्विन्टलक्विन्टलका फूलमालाको स्वागत, विभिन्न पदमा आफ्ना मान्छेको नियुक्ति, ठेकेदार र व्यापारीसँगको उठबस पर्दछन् । यसले मन्त्रीलाई त राम्रै लाभ दिनसक्छ । तर, जनतालाई भने कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात हुन्छ ।

अर्कोतर्फ यहाँ स्वीकार्यताको अभाव देखिन्छ । एक दलले अर्को दललाई किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैनन् । एउटा मन्त्रालयले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् । नयाँ शिराबाट उदाउन खोज्छन् नयाँ मन्त्रीहरु । यो नै सबैभन्दा ठुलो घातक रोग बनेको छ । लामो समयदेखि यस रोगले मुलुकलाई नराम्ररी गिजोलेको छ ।

‘मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि नीतिमा पनि स्थिरता हुँदैन। मन्त्री आइसकेपछि अलि दिन उसलाई बुझ्न लाग्छ । नयाँ मन्त्री आउने जाने क्रमले हुनुपर्ने काम समयमा हुँदैनन् । प्रशासन बिग्रन्छ । कर्मचारीमा अटेरी प्रवृत्ति मौलाउँछ ।’

वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले चाँडोचाँडो मन्त्री हेरफरे असफल संसदीय व्यवस्थाको एउटा उदाहरण भएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘यो राजनीतिक संस्कारमा आएको ह्रास हो । दर्शन, सिद्धान्त र विचारमा संसदीय प्रणालीमा आएको विकृति र चल्न नसकेको उदाहरण हो । यसले समग्र अर्थव्यवस्था र तिनै तहको सरकारलाई नराम्रो असर गर्छ ।’

उनले आवश्यकताबिनै मन्त्री हेरफेरले अस्थिरता निम्तने बताए । ‘मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि नीतिमा पनि स्थिरता हुँदैन। मन्त्री आइसकेपछि अलि दिन उसलाई बुझ्न लाग्छ । नयाँ मन्त्री आउने जाने क्रमले हुनुपर्ने काम समयमा हुँदैनन् । प्रशासन बिग्रन्छ । कर्मचारीमा अटेरी प्रवृत्ति मौलाउँछ । समयमा काम हुँदैन । सर्भिस डेलिभरी, विकास निर्माण र समग्र अर्थ व्यवस्थामा असर गर्दछ’, उनी भन्छन् । नेपाल सरकारका उपसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले चाँडोचाँडो मन्त्री फेरबदल सरकारको विजनेस भएको बताउँछन् । तर, सरकारको विजनेश भन्दैमा चाँडोचाँडो मन्त्री फेर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘यसले प्रणालीमाथि खासै असर पार्दैन । सरकारको एउटा प्रणाली छ । त्यही प्रणालीले काम गर्ने हो । तर, पनि मन्त्रालयको कामको नियमिततामा असर भने गर्दछ । कर्मचारी पनि एकजना मन्त्रीसँग अभ्यस्त भइसकेका हुन्छन् । काममा एउटा स्पिड हुन्छ । नतिजा दिने बेलामा ठ्याक्कै अर्को मन्त्री आउँदा फेरि शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । लय बिग्रिन्छ ।’

उपसचिव सापकोटाले छिटोछिटो मन्त्री फेरबदल भइ नै रहने हो भने नयाँ मन्त्रीलाई निश्चित अवधिको टार्गेट दिनुपर्ने बताउँछन् । सरोकारवालाका धेरै अपेक्षा हुन्छन् त्यो पुरा गर्न पनि नतिजा दिनेगरी काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, छिमेकी देश भारतमा बनेको सरकार पनि पाँच वर्ष टिक्छन् । आफ्नो कार्यकाल पुरा नहुँदासम्म त्यहाँका मन्त्री फेरिँदैनन् । भारतकै कुरा गर्ने हो भने नरेन्द्र मोदी र उनका मन्त्रीले सरकार चलाउन लागेको १० वर्ष हुनलाग्यो ।

गणतन्त्रपछि त नेपाल नराम्ररी अस्थिरताले जकडियो । त्यसैको असर आज नेपालीले भोगिरहेका छौँ । त्यसैले मुलुक परिवर्तन गर्ने हो भने कि शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ जानु पर्दछ। होइन भने यही संसदीय व्यस्थालाई थप चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्दछ ।

अहिले भारत विश्वशक्ति केन्द्र बन्दै गइरहेको छ भने दक्षिण एसियामा भारत हरेक हिसाबले अगाडि बढ्न खोज्दै छ । यी देशले चाकत्कारिक विकास गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम, न्याय स्थापना, जनताको आर्थिक र सामाजिक जीवन उकास्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली आदि काममा उनीहरुले निकै ठुलो प्रगति गरेका छन्।

विकासक्रमलाई हेर्दा उनीहरुसँगै अगाडि बढेको हाम्रो मुलुक नेपाल निकै पछाडि छ । गणतन्त्रपछि त नेपाल नराम्ररी अस्थिरताले जकडियो । त्यसैको असर आज नेपालीले भोगिरहेका छौँ । त्यसैले मुलुक परिवर्तन गर्ने हो भने कि शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ जानु पर्दछ। होइन भने यही संसदीय व्यस्थालाई थप चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्दछ ।