बर्दिया घटनाबारे संसद्मा गृहमन्त्रीको जवाफ– गोली हान्ने आदेश नै छैन (भिडियोसहित) | Khabarhub Khabarhub

बर्दिया घटनाबारे संसद्मा गृहमन्त्रीको जवाफ– गोली हान्ने आदेश नै छैन (भिडियोसहित)


२४ जेठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकले गर्ने अवरोध तथा भीडमा गोली चलाउन सरकारको आदेश नभएको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन् ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश नदिएको उनको धारणा छ । ‘नागरिकहरूको यस्तो अवरोध, भीडमा गोली चलाउने आदेश छँदै छैन । म यो रोस्ट्रमबाट भन्न चाहन्छु नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सम्झाइबुझाइ गर्ने बरु सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक गरेर समस्या समाधान गर्ने र कमभन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्ने भन्ने हो । गोली प्रहार गर्ने त आदेशै छैन’ । उनले भने 

 बर्दियामा कसरी गोली चल्यो र एक जनाको मृत्यु भयो भन्नेबारे छानबिन गर्नका लागि गृहले ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन  गठन गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले समितिलाई सात दिनमा घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको जानकारी गराएका छन् ।  बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–२ मा बाघको आक्रमणबाट जोगिन सुरक्षाको माग गर्दै भएको प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन भन्दै प्रहरीले गोली चलाउँदा १ जनाको मृत्यु भएको थियो।

गृहमन्त्री खाँणले वन्यजन्तु आक्रमणबाट मानिसलाई जोगाउनका लागि दीर्घकालीन नीति तय गरी काम गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०७९, मंगलबार  १ : ५२ बजे

परिवर्तन विरोधी शक्ति सक्रिय : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि

अण्डाको मूल्य बढ्यो

चितवन – आजैदेखि लागू हुने गरी अण्डाको मूल्य बढेको छ

बागलुङमा जिप दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु, पाँच घाइते

बागलुङ – बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा पिकअप जिप दुर्घटना हुँदा दुईको

बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त

काठमाडौं – बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद

नेपाल मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनमा सधैँ प्रतिबद्धः परराष्ट्रमन्त्री देउवा

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण