काठमाडौँ– नर्भिक अस्पतालले काठमाडौं महानगरको जग्गा मिचेर बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत शाहले नक्सा पास नगरी संरचना बनाउने अधिकार बरु संविधान संसोधन गरेरै भएपनि सर्वोच्च अदालतलाई दिए हुन्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’

थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहले नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए।
उनले ले ३५ दिने अल्टिमेटम दिएर संरचना हटाउन सुझाएका थिए। त्यसको विरुद्धमा अस्पतालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

सोही रिटमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अस्पतालको संरचना तत्काल नहटाउन आदेश जारी गरेको छ। आदेशपछि अब नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना तत्काल हटाउन नपर्ने भएको छ।