‘देशको समृद्धिका लागि पर्यटन विश्वविद्यालय आवश्यक’ « Khabarhub

‘देशको समृद्धिका लागि पर्यटन विश्वविद्यालय आवश्यक’


२४ कार्तिक २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सोलुखुम्बु– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री बलबहादुर केसीले देशको समृद्धिका लागि पर्यटन विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याएका छन् । 

सोलुखुम्बुबाट सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारसमेत रहेका उनले पर्यटनको क्षेत्रबाट नेपालले आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने भन्दै पर्यटन विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याएका हुन् । 

सगरमाथासमेत रहेको सोलुखुम्बुको पर्यटनको क्षेत्रमा निकै काम गरेको बताउने उनले सोलुखुम्बुसहित समग्र देशकै समृद्धिका लागि पर्यटन विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, एक घर एक रोजगारको अवधारणा ल्याएका हुन् । 

सगरमाथा जाने बनेको तल्लो बाटोले पर्यटन विकासको क्षेत्रमा छलाङ मारेको उनको भनाइ छ । चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा मतदातासँग उनले सोलुको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आफू सक्रिय रहँदै आएको र बाँकी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यसैबीच,  ४० जनाभन्दा बढी एमालेका नेताहरु पार्टी परित्याग गरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । जिल्ला कमिटी सदस्यसमेत रहेका माप्य दुधकोसी गाउँपालिका इन्चार्जसमेत रहेका पूर्व वडा अध्यक्ष नारायणकाजी कार्कीसहित ४० जनाभन्दा बढी एमाले नेता कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरुलाई पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बलबहादुर केसीले स्वागत गर्दै कांग्रेसमा भित्र्याएका छन् । 

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७९, बिहीबार  १ : ३४ बजे

आईसीसी ग्लोबल छनोट : अभ्यास खेलमा अमेरिकासँग भिड्दै नेपाल

काठमाडौं – आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट अन्तर्गत शुक्रबार

इरानका विषयमा इस्लामिक देश किन विभाजित छन् ?

तेहरान– इरानलाई लिएर इस्लामिक देशहरूबीच देखिएको गहिरो विभाजनको पछाडि धार्मिकभन्दा

झापा र नवलपरासीमा सवारी दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर

बनियानी– झापा र नवलपरासीमा भएका बेग्लाबेग्लै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको

बालेन भन्छन्– देशलाई इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का

चालु आवमा ८५ आयोजनाको बजेट सुरक्षित : दुई दर्जन योजना अलपत्र

काँक्रेविहार– चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता