बुटवल– गत १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेका लुम्बिनी प्रदेशका ३५ वटा स्थानीय तहले विवादका कारण अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । लुम्बिनीका १०९ पालिकामध्ये ३५ पालिकाले असार सकिनै लाग्दा पनि बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् । 

बजेट पारित गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै बाँकेका सातवटा स्थानीय तह छन् । त्यस्तै रूपन्देहीका ६, कपिलवस्तुका पाँच, पाल्पा र दाङका चार/चार, रोल्पा र बर्दियाका दुई/दुई, नवलपरासी, अर्घाखाँची, गुल्मी र रुकुम पूर्वका एक/एक पालिकाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकासहित जिल्लाका ६ पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । यही १० असारमा नगरसभामा बजेट प्रस्तुत भए पनि ती पालिकाहरूले आन्तरिक विवादका कारण समयमा बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा करको दायरा तथा दर हेरफेरको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि नगरसभा नै प्रभावित भएको थियो । हतारहतार सहमति गरेर बजेट ल्याइए पनि पारित हुन नसकेको हो । यद्यपि सबैकुरा समाधान भई यही ३१ असारमा बजेट पारित गर्ने मिति तय गरिएको नगर कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र श्रीले जानकारी  दिए । बजेटका विषयमा सहमति जुटाउन मंगलबार पनि कार्यपालिका बैठक बसेको थियो ।

 यसैगरी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट पारित गरेको छैन । नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानले बजेटको विषयमा कुनै विवाद नभए पनि पारित गर्न केही ढिला भएको स्वीकार गरे । ३० असारभित्रै बजेट पारित गर्ने योजनामा रहेको उनले बताए । जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकामा पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन ।

बजेट बाँफाँटका विषयमा पूर्ण सहमति जुट्न नसक्दा रोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरीले बताए । १० असारमा पेस भएको बजेट पारित गर्नका लागि आन्तरिक छलफल तथा कार्यपालिका बैठक बसी छिट्टै पारित गरिने उनले बताए ।

रूपन्देहीका कञ्चन, कोटहीमाई र गैडहवा गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका ७४ पालिकाले भने बजेट पारित गरिसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बजेट पारित गरेका छैनन् ।