मानसिक स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ : अध्यक्ष मगर | Khabarhub Khabarhub

मानसिक स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ : अध्यक्ष मगर


२६ मंसिर २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आम नागरिकमा बढ्दै गएको मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

आयोग र कोसिस राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन सङ्गठनले आज आयोगको सभाहलमा गरेको मानवअधिकार तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धमा सरोकारवालाबीचको आन्तरक्रियामा अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन् ।

“आम नागरिकमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्दै गएको अवस्था छ, अहिले सरकारी अस्पतालमा विभिन्न ९७ वटा औषधि निःशुल्क त भयो, तर मानसिक समस्याका बारेमा समाधान गर्ने विषयविज्ञ डाक्टर, उपचार व्यवस्था र त्यसका लागि आवश्यक औषधि सहजरूपमा उपलब्ध हुन सकेको अवस्था छैन । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान देओस्”, उनले भने , “आमनागरिकमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र मातहतका कार्यालयले उचित नीति, योजना र कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ ।”

उनले संविधानमा सबै नागरिकले स्वास्थ्य उपचार सहजै पाउने भन्ने व्यवस्था भए पनि मानसिक स्वस्थ्यका क्षेत्रमा हाम्रा उद्देश्य परिपूर्ति भएको नपाइएको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले अहिले भएका नीति तथा रणनीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेर आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा चुमनलाल दासले हरेक १० जनामध्ये आठ जनाले आफूलाई आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसकेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७९, सोमबार  १० : १० बजे

इटालीमा प्रत्येक १० जनामध्ये एक जना ‘पूर्ण गरिबीमा’ : अध्ययन

मिलान– इटालीमा सन् २०२४ मा करिब १० जनामध्ये एक जना

सभामुखलाई ज्ञानेन्द्र शाहीले भने : जेन-जीका माग पूरा नभएसम्म संसद् पुनःस्थापना नगरौँ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि

कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व स्थानीय तहको स्वीकृति लिन आग्रह

गण्डकीं– कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्बन्धित

कामपा-२६ मा ‘डिजिटल ठेगाना प्रणाली’ शुभारम्भ

काठमाडौं–  काठमाडौं महानगरपालिका-२६ ले ‘नियर फिल्ड कम्युनिकेसन’ (एनएफसी) प्रविधिमा आधारित ‘डिजिटल

युवाहरू अघिपछि लगाएर राजबाघ महल पुगे ओली (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि नेकपा