काठमाडौँ : सरकार गठनका लागि केही सिट बहुमत नपुग्दा यतिबेला रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहा गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विवाद र आलोचना दुवै बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ सिटका लागि पहिला रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको हो ।

यो आलोचनासँगै रेशम चौधरीले गर्दा राष्ट्रिय राजनीति फेरि एकपटक तरंगित भएको छ । अनि टीकापुर घटनामा भएका ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्यालाई फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइएको छ ।

टीकापुर घटनाका कारण जेल परेका रेशम चौधरीले अरु पार्टीबाट आश्वासन मात्रै पाएपछि उनले आफैँले दल खोलेर यसपटक चुनावमा होमिएका थिए । पहिलो प्रयासमै उनको पार्टीले तीन सिट जितेको छ । एउटा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएपनि उनको पार्टी निकट उम्मेदवारले चुनाव जिते । यो अवस्थाबाट रेशम चौधरी राष्ट्रियस्तरमै अब बहस, विवाद र नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएका छन् ।

 बेला सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवासहित रेशम चौधरीलाई रिहा गरेर भएपनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कम्तीमा ४ सिट उपयोग गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलो मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास देउवाले गरेका हुन् ।

तर देउवाको प्रयासले उल्टै विवाद निम्त्याएको छ । रेशम चौधरीलाई रिहा नगर्न भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग सम्बोधन गरेर सरकारमा ल्याउनैपर्ने बाध्यता देउवालाई छ ।

पछिल्लो समय रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जान तयार देखिएको छ । तर पनि सत्ता गठबन्धन रेशम चौधरीकै पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छ । अनि उसको माग सम्बोधन गर्न पहिले नै रेशमलाई रिहा गर्न पनि चाहन्छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने रहर मात्रै होइन, टीकापुर घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने एउटा प्रयासका रुपमा पनि बुझिएको छ । किनकी टीकापुर घटना राजनीतिक आन्दोलन कारण सिर्जित भएपनि त्यसमाथि सबैजसो थारु समुदायका आरोपितले सजाय भोगिरहेका छन् ।

रेशम चौधरीले योजना बनाएको भन्दै उनलाई जेल चलान गरिएको थियो । उनी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । रेशम चौधरीको रिहा नभएसम्म आफूले सरकारलाई समर्थन दिन नसक्ने उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको भनाई छ ।

यसले ढिलै भएपनि रेशमको रिहाईको माग चर्किएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ सिट पाएको खण्डमा सत्ता गठबन्धन आपसी समझदारीमा सरकार बनाउन सहज हुनेछ । अन्यथा उसलाई सरकार बनाउन धेरै जटिल छ ।

यसले ढिलोचाँडो सरकार बनाउन पनि सकस थपिनेछ । तर रेशम चौधरी रिहा हुन सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । अध्यादेश प्रमाणीकरण नभएसम्म रेशमको रिहाई हुन सक्दैन । अन्यथा रेशमको रिहाईका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत लचक छन् ।

तर देउवा सरकारप्रति पूर्वाग्रह राखेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने सम्भावना न्युन देखिन्छ । यसअघि विवादित भएको नागरिकता विधेयक पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् ।

यस्तो अवस्थामा रेशमको रिहाई राष्ट्रपतिको मुड र अध्यादेश प्रमाणीकरणमा निर्भर छ । जसको निर्भरता सरकार गठन र नयाँ बन्ने देउवा सरकारको सम्भावनामाथि पनि छ ।