बुटवल- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र विवादमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई जोगाउने खेल सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउन खोज्दा छानविन समिति संयोजक नै विवादमा तानिएका छन्।

करिव डेढ अर्ब अनियमितता हुने गरी आह्वान गरिएको बोलपत्र प्रकरणमा छानविन गर्न गठित छानविन समितिले मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि यो प्रकरण रहस्यमय बनेको हो। छानविन समितिका संयोजक मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी निर्णयमा आफै हस्ताक्षरकर्ता थिए।

आफू अनुकुल प्रतिवेदन बनाउने गरी मुख्यमन्त्री केसीले सुवेदीलाई छानविन समितिको संयोजक बनाएपछि त्यतिबेलै उनको आलोचना भएको थियो।

छानविन समितिले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेलाई पूर्णरुपमा दोषी देखाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

तत्कालीन प्रमुख घिमिरेले भने अनियमितताको साक्षी आफू नबने भन्दै देश र जनतालाई घाटा लाग्ने काम गर्नुभन्दा बाहिर बस्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए। छानविन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले भने अनियमितता प्रकरणको योजनाकार नै छानविन समितिको संयोजक रहेको प्रतिक्रिया दिए।

‘जो योजनाकार थियो, उसैको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री केसीले छानविन समिति बनाएका हुन्, त्यो समितिले मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउने कुरा स्वाभाविक हो’, उनले भने। आफू प्राधिकरणको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी भएपनि छानविन समितिले आफूलाई एकपटक पनि नसोधेको घिमिरेले बताए। तर, छानविन समितिले भने घिमिरेलाई बयानका लागि बोलाएको भएपनि नआएको बताएको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने आफू कुनैपनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए। ‘ममाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्नुपर्छ, हिजो मुख्यमन्त्रीमाथि दोष लगाउनेले आज म माथि लगाउनुभएको छ, कुन तथ्यमा आधारमा दोषारोपण गर्नु भो, त्यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ’, सुवेदीले भने।

गएको फागुन २ मा बसेको बैठकमा अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय हुँदा सुवेदीले आमन्त्रित सदस्यका रुपमा माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

छानविन समिति संयोजक सुवेदीले भने मुख्यमन्त्रीलाई बिवादमा तान्नको लागि तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी घिमिरेले बैठकको माईन्युटलाई फेरबदल गर्ने, तिथिमिति सच्चाउने काम गरेको पाइएको दावी गरे। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ।