पाँच पटकभन्दा बढी सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालक कारबाहीमा | Khabarhub Khabarhub

पाँच पटकभन्दा बढी सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालक कारबाहीमा


२ पुस २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – ट्राफिक प्रहरीले मङ्सिर महिनामा ६० वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाएको छ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ बमोजिम चालकले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा नियम पाँच (५) पटकभन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको पाइएकोले सोही ऐनको परिच्छेद ४ को दफा ६० बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्वनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाएको हो ।

कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरीष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले पाँच पटकभन्दा बढी सवारी नियम उलङ्घन गरेकाले यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै कारवाही पर्नेमा एक जना ४४ पटक त्यसपछि क्रमशः एक जना ३५ पटक, तीन जना २४ पटक, एक जना १४ पटक, सात जना १२ पटक, दुई जना सात पटक, र ४५ जना छ पटक पक्राउ परेका सवारी चालक रहेका छन् ।

पक्राउ परेकाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६४ को उपदफा १ बमोजिम कसुर गरेको पाइएको प्रवक्ता भट्टले बताए । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरिरहने चालकबाट नै सवारी दुर्घटना बढी हुने गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०७९, शनिबार  १२ : १४ बजे

आजका समाचार : तत्काललाई टर्‍यो माओवादीको संकट, जनार्दनलाई कारबाही भएन, बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्तावले तात्यो संसद्, कक्षा १२ को नतिजामा सुधार

तुर्कमेनिस्तान पुगे प्रधानमन्त्री ओलीप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू

भिजिट भिसा प्रकरणदेखि ‘बहुविवाह’सम्म गरमागरम बहस

काठमाडौं– सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरूले गृहमन्त्री

कागतीमा खटिरे र ढुसीजन्य समस्या

चितवन– जिल्लामा लगाइएका कागती खेतीमा क्याङ्कर (खटिरे)र ढुसीजन्य रोगको समस्या

भीमादमा व्यावसायिक अकबरे खुर्सानीखेती

तनहुँ– मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत भीमाद नगरपालिका–९ मा

‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति नियमावली, २०८२’ जारी 

काठमाडौँ  – नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग