राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा « Khabarhub

राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा


२ श्रावण २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कोलम्बो- श्रीलंकाका कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले संकटकाल घोषणा गरेका छन् । आइतबार राति जारी गरिएको सरकारी सूचनामा देशमा संकटकाल घोषणा गरिएको हो ।

आर्थिक संकटबीच विक्रमासिंघेले पछिल्लो निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा संकटकाल घोषणा गरिएको हो । २० जुलाईमा राष्ट्रपति निर्वाचन आयोजना हुँदैछ । पछिल्लो समयमा श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । संकटका कारण औषधि, इन्धन र खाद्यान्नको तीव्र अभाव छ ।

देशमा यसै साता ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनकारीले पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र विक्रमासिंघेको सरकारी निवासमा तोडफोड गरेका थिए । राजापाक्षेले देश छंोडेर गएपछि विक्रमासिंघे कार्यबहाक राष्ट्रपति बनेका थिए ।

श्रीलंकाको वर्तमान अवस्थाका लागि पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले कुप्रबन्धनलाई मुख्य दोष दिइएको छ । राजापाक्षेलाई हटाउनको लागि मुख्यतया फेसबुक, ट्विटर र टिकटक पोस्टमार्फत विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रदर्शनप्रति ठूलो संख्यामा मानिसहरू आकर्षित भएका थिए ।

अल्पसंख्यक तमिल र मुस्लिम बहुसंख्यक सिंहालीहरू राजापाक्षेलाई हटाउने आन्दोलनमा सामेल भएका थिए । हजारौं मानिसहरूले राजापाक्षको कार्यालय अगाडि शिविर खडा गरे । श्रीलंकाको संविधानअनुसार राजापाक्षेको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे स्वतः कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७९, सोमबार  २ : ०९ बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र