काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउने हल्लामा सत्यता नभएको बताएका छन्।

मंगलबार एड्भोकेशी फोरमले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संसदबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै अध्यादेशबाट अघि बढाउने कुरा हल्ला मात्र भएको बताए।

उनले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई अहिलेको स्वरूपमा अघि बढाउनेमा आफू ढुक्क रहेको धारणा राखे। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून निर्माणमा केही ढिलाइ मात्र भएकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले इतिहासको विषय भएका कारण सबै पीडितको सत्य न्याय र परिपूरणको अधिकारको सुनिश्चित गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै मन्त्री कोइरालाले सरकारले विभिन्न मापदण्डका आधारमा द्धन्दपीडितको वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिए।