उपत्यकामा सीडीओले अनुमति दिएमात्र विवाह, ब्रतबन्ध र न्वारान गर्न पाइने « Khabarhub

उपत्यकामा सीडीओले अनुमति दिएमात्र विवाह, ब्रतबन्ध र न्वारान गर्न पाइने


७ माघ २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकामा थप कडाई गरिएको छ । उपत्यकामा विवाह र ब्रतबन्ध जस्ता कार्य गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

बिहीबार उपत्यकाका सीडीओको बैठकले धार्मिक, साँस्कृतिक वा सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेका हुन्।

ललितपुरका सीडीओ घनश्याम उपाध्यायका अनुसार पार्टी प्यालेसमा एक पटकमा कुल क्षमताको एक चौथाइमा नबढ्ने गरी उपस्थित हुनुपर्नेछ । यसरी उपस्थित हुने सबै खोप लगाएका हुनुपर्नेछ ।

‘विवाह, ब्रतबन्ध, न्वारान तथा पास्नी जस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ’, उपत्यकाका सीडीओले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

शुक्रबार मध्यरातदेखि उपत्यकाका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणालीसमेत लागू भएको छ । यो निर्णयसँगै अब जोर गते जोर र बिजोर गते बिजोर सवारी साधन मात्र गुड्न पाउने छन् ।

त्यसैगरी सार्वजनिक सवारीमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, सबै यत्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्न, सवारी साधानको ढोकामा र सवारी साधनभित्र यात्रुले प्रयोग गर्ने गरी सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

यसैगरी जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक र सरकारी निकायमा आलोपालेमा सेवा प्रवाहको उचित प्रबन्ध कार्यालय प्रमुखले गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७८, शुक्रबार  ५ : ५९ बजे

स्ट्रेट अफ हर्मुजमा ट्याङ्कर र व्यवसायिक जहाजमाथि गोलाबारी

काठमाडौं- स्ट्रेट अफ हर्मुजमा रहेको तेल ट्याङ्कर र व्यवसायिक जहाजलाई

सिक्टा सिँचाइ आयोजना : २० वर्षमा ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति

राँझा– बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको

एक अर्ब ४७ करोड बढी राजस्व सकंलन

चितवन– गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालु आवमा एक अर्ब ४७

ट्रम्प धेरै बोल्छन् : इरानी उपविदेशमन्त्री

काठमाडौं- इरानी उपविदेशमन्त्री सइद खातिबजादेहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको निर्देशन, यी हुन् क्षेत्रहरू 

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’