विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कांग्रेस महामन्त्रीद्वयद्वारा आयोगको ध्यानाकर्षण « Khabarhub

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कांग्रेस महामन्त्रीद्वयद्वारा आयोगको ध्यानाकर्षण


७ असार २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले अब हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मंगलबार कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले हाल विदेशमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै शर्माले सकारात्मक जवाफ आएको जिकिर गरे। विदेशमा लाखौँ नेपाली रहेको र उनीहरूले रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेकाले मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उनले बताए ।

त्यस्तै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले मताधिकारका साथै काठमाडौँमा पनि मतदाता नामावली सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए। मतदानको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सुरुमै नामावली दर्ता गर्न समस्या भएको गुनासो आउनु उचित नभएको उनले बताए ।

थापाले तत्कालै काठमाडौँको मतदाता नामावली सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिवद्धता आयोगले जनाएको बताए।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०७९, मंगलबार  २ : ४२ बजे

राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति थापा

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो

‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कविता सङ्ग्रह विमोचन

पाटन– बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी स्रष्टा शान्ति लिम्बूद्वारा रचित कविता

कोहलपुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु

नेपालगन्ज–  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या : प्रदेश प्रमुख मियाँ

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय

बजेटका लागि सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा