देउवालाई ओलीको जवाफ– ‘आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म कुनै संसदीय प्रक्रियामा जाँदैनौँ’ « Khabarhub

देउवालाई ओलीको जवाफ– ‘आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म कुनै संसदीय प्रक्रियामा जाँदैनौँ’


१० फाल्गुन २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीबीचको भेटवार्ता सकिएको छ ।

आज साँझ प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच प्रधानमन्त्री निवास वालुवटारमा भेटवार्ता भएको हो ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रबाटै आफ्नो सरकारलाई असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत एमसीसी अनुमोदनमा सहयोगका लागि ओलीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

भेटमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले विगत ६ महिनादेखि जायज मागहरू राखेर सदनमा आवाज उठाइरहेको स्मरण गराउँदै ती मागहरू पूरा नभएसम्म अन्य कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

भेटवार्ता नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहभागी थिए ।

प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएपछि यसमा सहमति जुटाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवा प्रयासरत छन् ।
एमसीसीको विषयमा गठबन्धनकै दलहरूले साथ छाडेपछि प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई सहमतिमा ल्याउन थप सक्रियता देखाएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७८, मंगलबार  ८ : ५४ बजे

विपद् प्रभावितको उद्धार र पुनःस्थापनालाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह

काठमाडौं – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षापछिको

साहित्य र कला क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छु : सभामुख अर्याल

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले साहित्य, कला तथा संस्कृति

आजका समाचार : कांग्रेसको किचलो उग्र, धेरै पछि ओली झापामा, मनाइयो भारतको स्वतन्त्रता दिवस

जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा

आइतबार आयल निगमले उपत्यकाका ७ स्थानबाट ग्यास बिक्री गर्ने 

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमको समन्वयमा (भोलि) आइतबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न

आदिवासी जनजातिको अधिकारका सवालमा एमाले प्रतिबद्ध छ : ओली

इलाम– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानले सुनिश्चित