काठमाडौं– धनुषा जिल्ला समन्वय समितिले कमला नदीमा ढुंगा-गिट्टी उत्खनन् कार्यमा संलग्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका गाडीहरूलाई जरिवाना लिएर छोड्न थालेको छ।

गत फागुन १ गते गणेशमान चारनाथ नगरपालिका-५ स्थित कमला नदीमा बिना इजाजत अवैध उत्खनन् गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले सात वटा टिपर र एउटा एक्स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको थियो।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा चार लेनको सडक बनाउने ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले कमला नदीमा ढुंगा-गिट्टी उत्खनन् गरिरहेको खुलेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरको टोलीले ती गाडी तथा उपकरणलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। चालक भने फरार भएका थिए।

अवैध उत्खनन् कार्यमा संलग्नमाथि आवश्यक कारबाही गर्न धनुषा प्रहरीले जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएको थियो।

समितिले भने जरिवानावापत् ३० हजार रुपैयाँ लिएर एउटा एक्स्काभेटर छोडिसकेको छ। समितिका सभापति रामदेव बनरैतले खबरहबसँग भने, ‘बुधबार उनीहरू (गाडीबाला पक्ष) ले तीस हजार रुपैयाँ जम्मा गरी एक्सकाभेटर छुटाएर लगिसकेका छन्। अरु सात वटा टिपर छुटाउन भने आएका छैनन्।’ २०-२० हजार रुपैयाँ जरिवाना लिएर एकपटकका लागि टिपरहरू पनि छाडि दिने उनले बताए।

समीति सभापति बनरैतले भने, ‘हामीले उत्खनन् कार्यमा संलग्न गाडी तथा उपकरणलाई दुई पटकसम्म जरिवाना मात्र लिएर छाड्ने गरेका छौँ। तेश्रो पटक पनि उत्खनन्मा संलग्न पाइए कारबाही प्रक्रियामा लैजाने गरेका छौँ।’

कमलाबाट अवैध उत्खनन गरेर लगेको ढुंगा-गिट्टी सिरहाको कर्जन्हास्थित यार्डमा कम्पनीले थुपारिरहेको छ। करिब चार दिनदेखि कम्पनीले मेसिनबाट बालुवा-गिट्टी खनेर लग्ने गरेको थियो। साँझको समय नदीमा मेसिन राखेर बालुवा-गिट्टी झिकिरहेको थियो।

यसैबीच, टिपर र एक्स्काभेटर छाड्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले जनप्रतिनिधिमार्फत् धनुषा प्रहरीमाथि दबाब बढाएका थिए। कर्जन्हा नगरपालिकाका उपमेयर ज्ञानु श्रेष्ठले कमलामा उत्खनन गर्न आफूले अनुमति दिएको भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको सवारीसाधन छोड्न दबाब दिएको बताइएको थियो।

उक्त कम्पनीले १०२८ किलोमिटर लामो पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नेपालको भित्र पर्ने ८७ किलोमिटर लामो खण्ड विस्तार गर्ने ठेक्का पाएको छ।

हालको दुई लेनबाट सहरी केन्द्रमा दुई सर्भिस लेनसहित चार डेडिकेटेड लेनमा सडक विस्तार गरिने सडक विभागले जनाएको छ।

चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२० नोभेम्बर अन्तिमदेखि आयोजनास्थलमा स्रोत परिचालन गरेको छ थियो। एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा उक्त सडक विस्तार हुन लागेको हो।

गत वर्षको मार्चमा अर्को चिनियाँ कम्पनी चाइना कन्स्ट्रक्सन सेभेन्थ इन्जिनियरिङ डिभिजनले पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने दक्षिणपश्चिम नेपालमा ११३ किलोमिटर लामो सडक विस्तार आयोजनाको काम सुरु गरेको थियो।

नेपालका प्रायः सबै ठूला राजमार्गमा डिभाइडर नभएका दुई लेन मात्र छन् र नेपाल सरकारले आगामी वर्षमा ती सबैलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

पूर्वमा झापा जिल्ला र पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्लालाई जोड्ने पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सन् १९६१ मा निर्माण भएको हो।