काठमाडौँ- राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको संकुचित मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक गतिविधि घटाउने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । उद्योग व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरीत कर्जा बिस्तारको  लक्ष्य समेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरको ठहर छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात ३ बाट ४ मा पुर्‍याइनु , वैधानिक तरलता अनुपातको सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १२ प्रतिशतमा घटाउनुले बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष १९ प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य लिइएकोमा त्यसलाई घटाएर चालु वर्षका लागि १२ प्रतिशतमा सीमित गर्न खोजिएको छ अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि बढाइएको छ । यसले आर्थिक गतिविधिलाई थप संकुचित पार्नेछ, ।’

नगद प्रवाहलाई संकुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर ब्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ  । केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भने पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण समग्रमा मूल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने चेम्बरको भनाइ छ ।

 कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुर्न कर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।

वेस रेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशत विपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशत सम्मको सीमाले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धि झन् बढ्ने चेम्बरको ठहर छ ।

मौद्रिक नीतिबारे चेम्बरको धारणा

१. चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको संकुचित मौद्रिक नीतिले देशमा आर्थिक गतिविधी घटाउने संकेत गरेको छ ।
२. कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाइँदा आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिने र राजस्व समेत प्रभावित हुने एवं नयाँ उधोग व्यवसायको विस्तारमा कमि आउने देखिन्छ ।
३. अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआर ३ बाट ४ मा पु¥याईनु, वैधानिक तरलता अनुपातको पनि सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य गत वर्षको १८ प्रतिशतमा ६ प्रतिशतले घटाएर १२ प्रतिशतमा कायम गरिनुले बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण थप चुनौतीपुर्ण बन्ने देखिएको छ ।
४. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्रबैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने व्याज १ दशमलव ५ विन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याईएको छ । यसले आगामी दिनमा समस्त कर्जाको व्याजदर वृद्धि गर्नेछ ।
५. बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा धितोमा कर्जामा लिईने सुरक्षण अनुपातमा काठमाण्डौँ उपत्यका भित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशत सम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र रियलस्टेट व्यवसाय प्रभावित हुने नै छ भने अन्य आर्थिक गतिविधीमा पनि यसले संकुचन ल्याउनेछ ।
६. केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिती घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भने पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण मुल्यवृद्धि झन बढ्ने देखिएको छ ।
७. सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को नीतिगत व्यवस्थामा ४ को विधमान सीमा हटाईदा सेयर बजारमा ठोस तात्विक प्रभाव नपर्ने देखिएपनि २५ लाख सम्मका साना लगानीकर्ताको ऋणका हकमा कर्जाको जोखिममा शत प्रतिशत कायम गर्ने र सो माथि १ सय ५० प्रतिशत नै कायम रहनाले साना लगानीकर्तालाई यसले उत्साही बनाएको छ ।
८. कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुर्नकर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ ।
९. वेस रेट प्रिमियममा गर्तवर्ष ० दशमलव २५ प्रतिशत देखि १ दशमलव ५ प्रतिशत रहकोमा हाल स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेको उद्योगको हकमा २ प्रतिशत र अन्यमा न्यूनतम ४ प्रतिशतको सिमाले व्यवसायीक गतिविधी प्रभावित हुने यसले मुल्यवृद्धि झन बढ्ने तथा समग्र आर्थिक गतिविधीनै संकुचित हुने देखिएको छ ।