काठमाडौँ- राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् उम्मेदवारले पेश गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।

२०७९ वैशाख देखि हालसम्म भएका काम कारबाहीका बारेमा जानकारी गराउन आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले पेश गर्ने मनोनयन पत्र तथा संलग्न कागजातहरु सर्वसाधारण मतदाताहरूले पनि जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको जानकारी दिएको हो ।

आयोगकी सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको जानकारी दिइन्। त्यस्तै माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगराउने रौतहटको राजपुर नगरपालिका र त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई जरिवाना गरिएको सूचना आयुक्त थापाले बताए।

उनले यस अवधिमा १ सय २३ वटा पुनरावेदन उपर कारबाही भएको जानकारी पनि दिइन्। आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदालाई सुझाव सहित सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको उनले बताइन्। उनले विभिन्न निकायमा सूचना अधिकारीको स्पष्ट विवरण उल्लेख गर्नका लागि पुन ध्यानाकर्षण गराएको समेत धारणा राखिन् ।

सूचना आयोगले स्थानीय तहको खर्चको विवरण मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने, बजेट अनुसार भएका कामको नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून तथा आयोगका आदेश पालना गर्न लगाउन लगाएका आदेश दिइएको जनाएको छ ।