मनाङमा जनसंख्याभन्दा बढी मतदाता « Khabarhub

मनाङमा जनसंख्याभन्दा बढी मतदाता


१३ माघ २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनाङ– केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार हिमाली जिल्ला मनाङको जनसंख्या सबैभन्दा कम छ ।

विभागको प्रारम्भिक विवरणअनुसार यहाँको जनसंख्या पाँच हजार ६४५ छ । अहिले सार्वजनिक भएको तथ्यांक विसं २०७४ को मतदाताको संख्याभन्दा कम देखिएको हो । विसं २०६८ को जनगणनामा यहाँ पाँच हजार ९०० जनसंख्या थियो भने विसं २०७४ को जनसंख्याभन्दा अहिलेको संख्या २५५ ले घटेको देखिएको छ ।

उक्त तथ्यांकअनुसार जिल्लाको जनसंख्याभन्दा मतदाता संख्या भने बढी देखिएको छ । विसं २०७७ चैतसम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाता संख्या ६ हजार ३०९ रहेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म ६ हजार ६१२ मतदाता थपिएका छन् ।

अहिले सार्वजनिक भएको जनसंख्याभन्दा ९६७ संख्याले मतदाता बढी रहेको देखिएको छ । मतदाता संख्याभन्दा जनसंख्या कम भएपछि गणक, पर्यवेक्षक तथा निर्वाचन आयोगले संकलन गरेकामध्ये कुन चाहिँ तथ्यांक सही भनेर पहिचान गर्न मुस्किल भएको छ ।

जनगणना अनुसार नार्पाभूमि गाउँपालिकामा ४४२ अर्थात् सबैभन्दा कम जनसंख्या रहेको छ । प्रारम्भिक जनगणना पहिलो चरणमा गत भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म र दोस्रो चरणमा गत कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०७८, बिहीबार  ५ : १५ बजे

सुकुम्वासीको उठिबास नगर्न र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंका विभिन्न स्थान र बागमती

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको