अख्तियारद्वारा गण्डकीको प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश  « Khabarhub

अख्तियारद्वारा गण्डकीको प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश 


१३ आश्विन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अन्नपूर्ण– पोखरास्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । कार्यालय प्रमुख पार्वती शर्माले पेश गरेको  सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अख्तियारले ‘साना माछा’ मात्रै हेरेर नहुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘ठूला माछा’ समाउन पनि  आग्रह गर्दै उनले प्रमाणका साथ मुद्दा चलाएर फैसला भए बमोजिम जरिवाना गर्नसकेमात्र  संस्थाप्रति विश्वास बढेर जाने बताए । 

उक्त कार्यालयमा एक वर्षमा नवलपुरबाहेकको १० जिल्लाका एक हजार एक सय १८ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेकामा सात सय सात उजुरी फछर्यौट भएको सूचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिए । ती उजुरी कूल उजुरीको ६३ प्रतिशत हो ।

प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्कीमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका चार सय ५७ उजुरी दर्ता भएका थिए । कास्कीपछि तनहुँका एक सय ३७ उजुरी परेको थियो भने सबैभन्दा कम मुस्ताङबाट १० र मनाङबाट १३ उजुरी परेको थियो  ।

पर्वतबाट एक सय १५, स्याङ्जाबाट एक सय सात, बागलुङबाट ८९, गोरखाबाट ७९, म्याग्दीबाट ६५ र लमजुङबाट ४६ उजुरी परेको थियो । नवलपुर जिल्लाको भने बुटवल कार्यालयमा उजुरी पुग्ने सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए ।आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार देशभरमै गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम सात दशमलव ६२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०७९, बिहीबार  ३ : ३६ बजे

बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरेको देखिए तत्काल खबर गर्न अनुरोध

चितवन– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रमा कालोबजारी,

ट्रमा सेन्टरको क्षमता बढाउने बागमती सरकारको घोषणा

काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले सवारी दुर्घटनापछि घाइतेको उपचारलाई सहज बनाउन

विपद् तयारीका लागि साढे दुई करोडभन्दा बढीका उपकरण हस्तान्तरण

हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारले विपद्को पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाउन नेपाली सेना,

पहिरोले सालझण्डी–ढोरपाटन सडक अवरुद्ध, यात्रु अलपत्र

ढोरपाटन– पहिरोले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सालझण्डी–ढोरपाटन सडक अवरुद्ध भएको छ

तीन महिनाभित्र वधशाला ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्री चौधरीको निर्देशन

काठमाडौं- कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले तीन महिनाभित्र पशु वधशाला