गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि कालीकोट विष्फोटका घाइतेको हेलिकप्टरबाट उद्धार | Khabarhub Khabarhub

गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि कालीकोट विष्फोटका घाइतेको हेलिकप्टरबाट उद्धार


१२ कार्तिक २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


108
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१० रानावाडामा विष्फोटनमा परी गम्भीर घाइते भएकाको उद्धार तथा उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्।

नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसमा कुनै कसर बाँकी नराख्न गृहमन्त्री खाणले गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री खाणको निर्देशनपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर कालीकोट पुगेर घाइतेको उद्धार गरी सुर्खेत पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले जानकारी दिएका छन्।

त्यहाँ विष्फोटक पदार्थ पड्किँदा एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको र चार जना गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका–१० की ४ वर्षीया झरना थापाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रजिअ शर्माले बताए।

घटनामा सोही ठाउँका ७ वर्षीय कमल थापा, ५ वर्षका मुस्कान थापा, ३ वर्षकी सपना थापा तथा ४ वर्षकी सरस्वती राना गम्भीर घाइते भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। घटना आज बिहान ८ बजेको हो। बच्चा खेल्न जाने क्रममा उनीहरुले नयाँ कुरा देखेर ढुङ्गा हान्दा बम विष्फोट भएको प्रजिअ शर्माले बताए। उनका अनुसार कुन बम भन्ने नखुलेको र प्रहरी तथा सेनाले अनुसन्धान थालेको छ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७९, शनिबार  १२ : ०७ बजे

फत्तेपुरमा हरियोपात कुहाएर प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिँदै

राजविराज– दैनिक रूपमा खेर गइरहेको विभिन्न रुखबिरुवाका पात संकलन गरी

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा सामान्य बढ्दा वितरणयोग्य नाफामा उछाल 

काठमाडौं– सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को

सपोर्ट लघुवित्तको खुद नाफा १४० प्रतिशतले बढ्यो 

काठमाडौं– सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२

सत्यवतीमा पहिलो बेत ब्याउने गाईलाई १० हजार अनुदान

गुल्मी– सत्यवती गाउँपालिकाले गाईपालक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सुरु गरेको छ ।

प्यूठान नगरपालिकामा सम्पूर्ण विवाद मेलमिलापबाट समाधान,  एक वर्षमा भए ८५ वटा विवाद दर्ता

प्यूठान– नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार दिएता पनि अधिकांशमा